मुंबई : मुंबईतील उपकरप्राप्त जुन्या चाळींचा पुनर्विकास पन्नास वर्षांपूर्वी झाला. आता त्या इमारती धोकादायक बनल्या आहेत. मात्र, या इमारतींच्या पुनर्विकासाची कोणतीच तरतूद कायद्यात नाही. ही बाब लक्षात घेऊन डीसीआरमध्ये यासाठी स्वतंत्र प्रावधान करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. लवकरच त्याची घोषणा केली जाईल, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांनी रविवारी दिली.
म्हाडाच्या दुरुस्ती आणि इमारत पुनर्विकास समितीमार्फत आज परळच्या शिरोडकर महाविद्यालयात भाडेकरूंचा मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. या वेळी शेलार यांच्यासह आमदार राज पुरोहित, शायना एन.सी., विलास आंबेकर उपस्थित होते. या वेळी भाडेकरूंनी आपल्या समस्या मांडल्या. ५० वर्षांपूर्वी पुनर्विकास झालेली तब्बल ४० हजार घरे मुंबईत आहेत. तेव्हा भाडेकरूंना १२०, १६०, १८० आणि २२५ चौरस फुटांची घरे देण्यात आली. आज या इमारतींची अवस्था दयनीय झाली आहे. या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाची तरतूदच नाही. शिवाय, आजवर २५० रुपये असणारा मेंटेनन्स ५०० झाल्याबाबत भाडेकरूंनी नाराजी व्यक्त केली.याला उत्तर देताना मंत्री आशिष शेलार म्हणाले की, सध्या या इमारतींच्या पुनर्विकासाचे कोणतेही प्रावधान नाही. आज अस्तित्वात असलेल्या तरतुदींचा थेट लाभ या इमारतीत राहणाऱ्या नागरिकांना मिळणार नाही. त्यामुळे या अंतर्गत विकास झाल्यास रहिवाशांचे नुकसानच होणार आहे. ज्या पद्धतीने आज झोपडपट्टी पुनर्विकासामध्ये ३२५ फुटांचे घर मिळते त्याचप्रमाणे या रहिवाशांना घर मिळावे हीच आमची भूमिका असल्याचे शेलार म्हणाले.पुनर्वसनासंदर्भात शासनाचे धोरण जाहीरमेळाव्याला येण्यापूर्वी मुख्यमंत्री आणि गृहनिर्माणमंत्र्यांशी याबाबत बोलणे केले. या भाडेकरूंना हक्काचे घर मिळावे म्हणून डीसीआर ३३(७) मधील अ, ब, प्रमाणे स्वतंत्र क हे प्रावधान करेल. तसेच मेन्टेनन्समध्ये जी वाढ करण्यात आली आहे ती वाढ तातडीने स्थगित करून यापुढे २५० रुपयेच मेन्टेनन्स घेण्यात येईल, असे शेलार यांनी जाहीर केले. तसेच १४ हजार उपकरप्राप्त इमारतींंच्या पुनर्विकासाबाबत डोंगरी येथील इमारत दुर्घटनेनंतर याही रहिवाशांसाठी सक्तीने संपादन व पुनर्विकासाचे शासनाचे धोरण जाहीर केल्याचे सांगून त्याचीही माहिती शेलार यांनी दिली.