मुंबई: राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत आहे. त्यामुळे काही जिल्ह्यात पहिल्या टप्पा म्हणून काही निर्बंध शिथिल केले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज जनतेशी संवाद साधला. यावेळी मुंबईची लाईफलाईन असलेली लोकल सेवा दोन्ही लस घेतलेल्या नागरिकांसाठी येत्या १५ ऑगस्टपासून सुरू करण्याची घोषणा उद्धव ठाकरे यांनी केली. उद्धव ठाकरे यांनी आज नेमकं काय म्हटलं जाणून घ्या!
Mumbai Local: अ‍ॅपद्वारे लोकलचा पास डाऊनलोड करु शकणार; स्मार्टफोन नसलेल्या नागरिकांनाही दिला पर्याय
- राज्यात एक विचित्र असं परिस्थिती सुरु आहे.
- कोरोनाचं संकट अजून काही जात नाही. कोरोनाच्या लाटा येत- जात आहे.
- या वर्षी पावसाची सुरुवातच चक्रीवादळाने झाली. त्यामुळे राज्यभरात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं.
- कोरोनाची दहशत आपल्याला उलथवून टाकली पाहिजे.
- महापुराच्या काळात प्रशासनाने चांगलं काम केलं.
- पुरग्रस्तांना सरकार वाऱ्यावर सोडणार नाही.
- कोरोनाचं संकट जाईल, असं वाटत होतं, मात्र ते गेलं नाही.
- लसीकरणाचा वेग वाढलेला आहे.
- लसीकरण काही टप्प्यांपर्यंत होत नाही..तोपर्यंत आपल्याला नियम पाळावे लागतील.
- गेल्यावर्षी सण- उत्सवांनंतर कोरोनाची दूसरी लाट आली.
- राज्यातील काही ठिकाणी कोरोना आटोक्यात आहे. मात्र काही ठिकाणी अजूनही कोरोनाची परिस्थिती आटोक्यात आलेला नाही.
- काही ठिकाणी अद्याप कोरोनाची परिस्थिती आटोक्यात आलेली नाही. यामध्ये पुणे, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
- अहमदनगर, रायगड रत्नागिरी, बीड या जिल्ह्यात देखील कोरोना रुग्ण वाढत आहे.
- गर्दी टाळा, गर्दी झाल्यानं रुग्णवाढ होते.
- काहींनी मंदिरे, हॉटेल, मॉल्स उघडण्याची मागणी केली. याबाबतचा निर्णय येत्या ८ दिवसांत घेण्यात येईल.
- उद्या टास्क फोर्सची बैठक होत आहे. त्यामध्ये आढावा घेऊन त्यांच्या सल्लामसलतीनंतर मंदिरे, मॉल उघडण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल.
- लसीचे २ डोस घेतलेल्या नागरिकांना फिरण्याची मुभा देण्याचा विचार सुरु आहे.
- १५ ऑगस्टपासून लोकल सुरु होणार.
- लसीचे दोन्ही डोस घेऊन १४ दिवस झालेल्या व्यक्तींना लोकलने प्रवास करता येणार.
- केंद्र सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी एम्पेरिकल डेटा द्यावा.
- आम्ही मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणा संदर्भात पंतप्रधान मोदी यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार देण्याची विनंती केली होती. त्याप्रमाणे त्यांनी हा अट काढली आहे.
- आरक्षणाला ५० टक्क्यांची मर्यादा आहे. ही अट काढली नाही तर राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार देऊन काहीही उपयोग नाही. त्यामुळे ही अटही केंद्र सरकार काढतील अशी आमची अपेक्षा आहे.