मुंबई - दहावी बारावीच्या परीक्षा तोंडावर असताना कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेने पुन्हा असहकाराचे अस्त्र उगारले आहे. यामुळे दहावी बारावीच्या परिक्षांवर टांगती तलवार उभी राहिली आहे.
शिक्षण मंत्र्यांबरोबर राज्यभरातील मूक मोर्च्यांच्या पार्श्वभूमीवर ३१ जानेवारी रोजी झालेल्या बैठकीत कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या व त्यांचे शासनादेश दहा दिवसांत काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले. तसेच वित्त मंत्र्यांबरोबर संयुक्त बैठक घेऊन त्यांच्याशी संबधित मागण्यांवर तातडीने निर्णय करण्याचेही ठरले होते. विद्यार्थी हितासाठी व शिक्षण मंत्र्यांच्या आश्वासनावर विश्वास ठेऊन देऊन संघटनेने त्यांना शासनादेश काढण्यासाठी दहा दिवसांच्या मुदत दिली व "असहकार आंदोलन" तात्पुरते स्थगित केले होते. त्यानंतर राज्यातील प्रात्यक्षिक तसेच तोंडी परिक्षाही सुरळीत पणे पार पाडल्या.
परंतु शिक्षण मंत्र्यांचे आश्वासन हवेतच विरले असल्याने त्यामुळे शिक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोष व नाराजी पसरली आहे. त्यामुळे २० तारखे पर्यंत शासनाने आश्वासनांची पूर्तता न केल्यास नाइलाजाने २१ फेब्रुवारी पासून "असहकार आंदोलन " करण्यात येईल व त्याची संपूर्ण जबाबदारी शासनाचीच असेल असे संघटनेचे अध्यक्ष अनिल देशमुख यांनी शासनास कळविले आहे.
संघटनेच्या प्रमुख मागण्या
- माहिती तंत्रज्ञान विषयास अनुदान देणे.
- २४ वर्षांच्या सेवेनंतर सर्व शिक्षकांना निवड श्रेणी लागू करणे.
- जुनी पेन्शन योजना लागू करणे.
- शिक्षकांनाही राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे १० ,२० व ३० वर्षांच्या सेवे नंतर अश्वसित प्रगती योजना लागू करणे.
- सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करून तातडीने आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे.