जनसुरक्षा विधेयक एकमताने मंजूर; नक्षलवादी संघटनांच्या कारवायांना चाप लावण्यासाठी मोठा निर्णय

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेलं महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आलं.

Maharashtra Jansurksha Bill: गेल्या काही दिवसांपासून वादग्रस्त ठरलेले महाराष्ट्र जनसुरक्षा वियेधक विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आलं आहे. जनसुरक्षा विधेयकावर विरोधकांनी आक्षेप घेतल्यानंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली होती. चंद्रशेखर बावनकुळेंच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तयार केलेला अहवाल ९ जुलै रोजी विधानसभेत पटलावर ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे विधेयक विधानसभेत मांडले. त्यानंतर एकमताने हे जनसुरक्षा विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे.

शहरी नक्षलवाद आणि लोकशाहीविरोधी संघटनांचा बिमोड करण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आलं. १२,५०० सूचनांचा अभ्यास करुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत सादर केलं होतं. चर्चेनंतर आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. शहरी नक्षलवादी संघटनांच्या कारवायांना चाप लावण्यासाठी महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. तसेच हे विधेय राजकीय भूमिकेतून नाही, तर देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीनं महत्त्वाचं असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं.

या विधेयकाला डहाणूचे माकपचे आमदार विनोद निकाले यांनी विरोध केला. "मी कम्युनिस्ट पक्षाचा एकमेव आमदार सभागृहात आहे. मार्क्स संविधानाला मानतो. डाव्या संघटनांच्या नेतृत्वाखाली जेव्हा आम्ही नाशिकवरुन शेतकऱ्यांचा मोर्चा काढला. तेव्हा बोर्डाच्या परीक्षा होत्या. विद्यार्थ्यांना अडचण होईल म्हणून आमचा शेतकरी सलग चालून रात्रीच मुंबईत दाखल झाला. जेणेकरुन दिवसा आपला त्रास होऊ नये. आमच्या अशा मोर्चांनाही उद्या बेकायदेशीर ठरवणार आहात का," असा सवाल करत आमदार विनोद निकोले यांनी विधेयकाला विरोध  दर्शवला.

"जनसुरक्षा कायद्यासंदर्भात अनेकांच्या मनात संभ्रम आहे, परंतु पुराव्यांची पूर्तता झाल्याशिवाय अटक करण्याची तरतूद या कायद्यात नाही, बॅन झालेल्या संघटनेचा कुणी मेंबर असेल तरच अटक होईल. इतर राज्यापेक्षा आपण जो कायदा केलेला आहे तो अतिशय व्यवस्थित आहे, आपला उद्देश कुणालाही उचलून जेल मध्ये टाकणं हा नाही. अनेकांनी या कायद्याच्या बाबतीत संभ्रम निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले परंतु सरकारच्या वतीने सर्व सन्मानित पत्रकारांना बोलवून मुद्दा दर मुद्दा त्यांच्या आक्षेपांचं निराकरण करण्यात आलं," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.