मुंबई - राज्यात आलेल्या पुरामुळे अनेकांचे जनजीवन उद्ध्वस्त झालं आहे. कोल्हापूर, सातारा, सांगली या भागात अनेक घरं पुरामुळे पडलेले आहेत. आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पूरग्रस्त भागातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारकडून पूरग्रस्त भागाच्या मदतीसाठी 6 हजार 813 कोटींची मदतीचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवून निधी देण्याची विनंती केली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत माहिती दिली आहे. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी 6 हजार 813 कोटींचा प्रस्ताव केंद्राकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये पिकांच्या नुकसानीसाठी 2 हजार 88 कोटी रुपये, सार्वजनिक आरोग्य आणि अतिरिक्त मनुष्यबळ 75 कोटी, पडलेली घरे पूर्णपणे बांधून देणार आहोत, रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी 576 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय आहे. तर तात्पुरत्या छावण्यांसाठी 27 कोटी, जनावरांसाठी 30 कोटी, स्वच्छतेसाठी 79 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा येथील पूरग्रस्तांसाठी 4 हजार 700 कोटी रुपये तर इतर राज्यातील पूरग्रस्त भागात यात कोकण, नाशिक अशा जिल्ह्यांना 2 हजार 105 कोटी रुपये मदत करण्याचा प्रस्ताव आहे. राज्य सरकारकडून याबाबत केंद्र सरकारकडे मदत मागितली जाणार आहे. आतापर्यंत 43 जण या पुरामुळे दगावली असून अद्याप 3 जण बेपत्ता आहेत.
असा आहे पूरग्रस्तांच्या मदतीचा प्रस्ताव
- कोल्हापूर, सांगली सातारा यासाठी 4 हजार 700 कोटी रुपये
- कोकण, नाशिक आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी 2 हजार 105 कोटी रुपये
- केंद्राची मदत मिळेपर्यंत राज्य सरकारकडून मदत करण्याचा निर्णय
- पूरग्रस्तांना शहरात 15 हजार, ग्रामीण भागात 10 हजार रुपये देणार
- मृत व्यक्तींच्या नातेवाईकांसाठी 300 कोटी रुपये
- बचावकार्यासाठी 25 कोटी रुपये
- तात्पुरत्या छावण्यांसाठी 27 कोटी रुपये
- कचरा साफ करण्यासाठी 66 ते 70 कोटी रुपये
- ग्रामीण भागात 10 हजाराव्यतिरिक्त जमिनीचे पैसे, मृत जनावरांची नुकसान भरपाई आणि पिकाचे पैसे देणार(2 हजार 88 कोटी रुपये)
- पोलीस पाटील, सरपंच यांच्या सहाय्याने कोणतीही अट न लादता मदत देणार
- घरांच्या पूनर्बांधणीसाठी 222 कोटी रुपये
- सार्वजनिक बांधकाम, महापालिका, जिल्हा येथील रस्ते दुरुस्तीसाठी 876 कोटी रुपये
- जलसंपदा आणि जलसंधारण - 168 कोटी रुपये
- सार्वजनिक आरोग्य - 75 कोटी रुपये
- शाळा, पाणी पुरवठा दुरुस्तीसाठी - 125 कोटी रुपये
- छोटे व्यावसायिकांना नुकसानीच्या 75 टक्के आणि जास्तीत जास्त 50 हजार रुपये नुकसान भरपाई देणार, यासाठी 300 कोटी रुपयांची तरतूद
तसेच मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आली आहे. त्यामुळे या मदतीमध्ये काही फेरबदल अथवा अतिरिक्त काही मदत करायची झाल्यास ही समिती निर्णय घेईल अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.