मुंबई : केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने आणलेले कृषी कायदे शेतकरी हिताचे नाहीत. या कायद्यांविरोधात देशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संतापाची भावना आहे. हे कायदे रद्द करावेत यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर लाखोंच्या संख्येने शेतकरी आपला हक्क मागण्यासाठी जमले. या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देणारा ठराव महाराष्ट्र विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला.
दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनासंदर्भात विधानभवनातील पक्ष कार्यालयात महाराष्ट्र प्रभारी एच. के. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. ‘केंद्र सरकारने पाशवी बहुमताच्या जोरावर मंजूर केलेल्या तीन शेतकरी विरोधी कायद्यांचा विरोध करण्यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी बांधवांच्या सोबत आम्ही खंबीरपणे उभे आहोत, महाराष्ट्र विधिमंडळ काँग्रेस पक्ष शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा देत आहे’, असा ठराव मांडण्यात येऊन तो मंजूर करण्यात आला आहे. या बैठकीला प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार, ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, गटनेते शरद रणपिसे, सहप्रभारी आशिष दुआ, खासदार कुमार केतकर यांच्यासह आमदार उपस्थित होते. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवत राज्यभर आंदोलन केले. जिल्हा तसेच ब्लॉक स्तरावर हे आंदोलन करण्यात येऊन जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांना निवेदनही देण्यात आले.
मागण्या रास्त भांडवलदारांच्या दावणीला शेतकऱ्याला बांधण्याचे भाजपा सरकारचे षडयंत्र आहे. शेतकऱ्यांच्या या लढ्यात काँग्रेस पक्ष शेतकऱ्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभा आहे शेतकऱ्यांच्या मागण्या रास्त असून काँग्रेस पक्ष सातत्याने हे अन्यायी कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी करत आला आहे.