राज्यात नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरणाची स्थापना; मुख्यमंत्री अध्यक्ष

५४ प्रदूषित नद्यांसाठी विविध प्रकल्प राबवविणार

मुंबई : राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि नदी संवर्धन-पुनरुज्जीवन करण्यासाठी नियामक आणि विकासात्मक अशी दोन्ही कामे करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन करण्यास बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतील, तर उपाध्यक्ष पर्यावरण मंत्री असतील. वित्त मंत्री, नगरविकास मंत्री, जलसंपदा मंत्री, उद्योग मंत्री, ग्रामविकास व पंचायतीराज मंत्री सदस्य असतील. पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे सचिव हे सदस्य-सचिव असतील.

देशभरातील २९६ प्रदूषित नदी-पट्टे असून, त्यापैकी सर्वाधिक ५४ प्रदूषित काळू, मुळा, मुळा-मुठा, मुठा, भीमा, पवना, नाग, चंद्रभागा, पंचगंगा यांचा समावेश आहे. औद्योगिक सांडपाण्यासंबंधात उपाययोजना, अतिक्रमणे रोखण्यासाठी नदीकाठचे क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी प्राधिकरण शिफारस करेल.

मंत्रिमंडळ बैठकीला झिरवळांची दांडी व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणामुळे वादात सापडलेले अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीला गैरहजर राहिले. तब्येतीच्या कारणामुळे आपण बैठकीला हजर राहू शकत नसल्याचे त्यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना कळवले होते. दरम्यान, झिरवळ यांनी फोनवरून सुनेत्रा पवार यांच्याशी संपर्क साधून आपली बाजू मांडल्याचे समजते. आपण काहीही चुकीचे केले नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

भूमी अभिलेख विभागात भूकरमापक ऐवजी परीरक्षण भूमापक

 भूमी अभिलेख विभागातील गट क संवर्गातील भूकरमापक हे पद रद्द करून परीरक्षण भूमापक, असे पद निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही पदे रद्द करण्यात आलेल्या भूकरमापक संवर्गातून नियमित पदोन्नतीने व विभागीय परीक्षेद्वारे प्रत्येकी ४० टक्के आणि सरळसेवेने २० टक्के या प्रमाणात भरली जातील. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने भूमी अभिलेख विभागाचा सुधारित आकृतीबंध तयार केला आहे. यामध्ये नियमित ९,६३८ आणि कंत्राटी १,०४५ अशा एकूण १०,६८३ पदांना मंजुरी दिली आहे. त्यापैकी भूकरमापक व परीरक्षण भूमापक या संवर्गामध्ये एकूण ६,९३७ पदे मंजूर आहेत.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ

 राज्यातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. दिव्यांगत्वाच्या सर्व २१ प्रकारातील शिशुवर्ग ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना दरमहा ५०० रुपये, नववी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना दरमहा ८०० रुपये (निवासी), ६०० रुपये (अनिवासी), अकरावी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना दरमहा १००० रुपये (निवासी), ८०० रुपये (अनिवासी) शिष्यवृत्ती देण्यात येईल. यापूर्वी शिष्यवृत्तीची रक्कम दरमहा १०० ते २०० रुपयांच्या दरम्यान होती. याशिवाय अकरावी व बारावीच्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क, तसेच अंध विद्यार्थ्यांसाठी दरमहा १५० रुपये वाचक भत्ता आणि दरवर्षी प्रत्यक्ष खर्चाच्या मर्यादेत १५०० रुपये अभ्यास दौऱ्यासाठी अर्थसाहाय्य देण्यात येईल.

अमरावती संकुलास जागा 

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील चिखली (श्रीगोंदा) साकळाई उपसा सिंचन योजनेसाठी १ हजार २३४ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली. ही योजना घोड धरणाच्या जलाशयावरील म्हसे या गावात उभी केली जाणार आहे. श्रीगोंदा व अहिल्यानगर या दोन तालुक्यातील ३२ गावांना योजनेचा लाभ होईल. २ अमरावती महापालिकेला क्रीडा संकुलासाठी नवसारी येथील १६ हजार ७०८ चौ. मी. जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता या जमिनीचा अंतिम ताबा देण्यास, तसेच आतापर्यंत केलेल्या वाणिज्य वापरासाठी आकारण्यात आलेले शुल्क माफ करण्यास मान्यता देण्यात आली.