मुंबईमध्ये पीएनजी नेटवर्कच्या विस्ताराला गती मिळणार

पालिकेने महानगर गॅस (एमजीएल) कडून प्राप्त सर्व प्रलंबित अर्जाना मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुंबई: आखाती देशांतील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर एलपीजी गॅसच्या पुरवठ्यात अनेक ठिकाणी अडथळे येत आहेत. मुंबईकरांनाही त्याची झळ बसत असल्याने पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक मंत्रालयाने वायू पीएनजी कनेक्शनच्या जलद विस्ताराचे निर्देश दिले आहेत. या अनुषंगाने मुंबई महापालिकेने मुंबईत गॅस पाइपलाइन विस्ताराला गती देण्यासाठी धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार नवीन कनेक्शनसाठी खोदकामांना दिल्या जाणाऱ्या परवानर्गीमध्ये शिथिलता आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पालिकेने महानगर गॅस (एमजीएल) कडून प्राप्त सर्व प्रलंबित अर्जाना मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

बँक गॅरंटी भरण्याचे आदेश

खोदकामासाठी नवीन अर्जावर २४ तासांत परवानगी देण्याचे निर्देश सर्व २६ प्रशासकीय विभागांना दिले आहेत. पालिकेच्या परिपत्रकानुसार, ज्या अर्जासाठी डिमांड नोट अद्याप जारी झालेली नाही, अशा प्रकरणांमध्येही 'एमजीएल'ला खोदकामाची मुभा दिली आहे.

'एमजीएल'ला रस्ता त्यासाठी पुनर्स्थापना खर्चाच्या २० टक्के रकमेइतकी परफॉर्मन्स बँक गॅरंटी भरावी लागणार आहे. 'एमजीएल'ने ही जबाबदारी न घेतल्यास महापालिका संबंधित शुल्क वसूल करून स्वतःच पुनर्बाधणी करणार आहे

पालिकेच्या या निर्णयामुळे मुंबईत पीएनजी नेटवर्कचा विस्तार जलद होण्याची अपेक्षा असून, 'एलपीजी'वरील अवलंबित्व कमी होईल.

पाइपलाइन टाकल्यानंतर रस्ते पुनर्बाधणीसाठी शुल्क असे... 

काँक्रीट रस्ते, पदपथ किंवा स्टॅम्ड काँक्रीटसाठी प्रति मीटर ५ हजार रुपये

डांबरी रस्ते, पॅव्हर ब्लॉक रस्ते आणि संबंधित पथमार्ग: प्रति रनिंग मीटर ३,५०० रुपये

अग्निशमन, पोलिसांचे 'ना-हरकत' शिथील 

गॅस पाइपलाइन टाकताना रस्ता खोदण्याच्या नवीन अर्जासाठी प्रति किलोमीटर एक हजार रुपये एकदाच प्रवेश शुल्क आकारले जाणार आहे. रस्ते विभागाने गॅस पाइपलाइन टाकण्याच्या कामांसाठीचा हंगाम ३० जून २०२६ पर्यंत वाढविला आहे. याशिवाय, मुख्य अग्निशमन अधिकारी आणि वाहतूक पोलिसांकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र घेण्याची अट तात्पुरती शिथिल केली आहे. मात्र, 'एमजीएल'ने दररोजच्या कामाचे वेळापत्रक या दोन्ही यंत्रणांना सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.