देवनार वीजनिर्मिती प्रकल्पाविरोधात स्थानिकांचा आता ‘हरित’ संघर्ष

हरित लवादाकडे धाव घेतल्याने डम्पिंग ग्राउंडवरील प्रकल्पाच्या अडचणी आणखी वाढणार

मुंबई : धारावी प्रकल्पबाधितांचे प्रस्तावित पुनर्वसन आणि वीजनिर्मिती प्रकल्प या दोन मुद्द्यांवर देवनारमधील वातावरण चांगलेच तापू लागले आहे. आता वीजनिर्मिती प्रकल्पाविरोधात या भागातील रहिवाशांनी थेट राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाद मागितली आहे. त्यामुळे आधीच रखडलेल्या या प्रकल्पासमोरील अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. 

देवनार डम्पिंग ग्राउंडची क्षमता संपल्याने तेथे कचरा टाकण्याचे काम जवळपास थांबले आहे. येथील ३११ पैकी ७३ एकरांच्या भूभागावर महापालिकेकडून कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारला जात आहे. यासाठी ५०४ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये प्रकल्प सुरू करण्याचे उद्दिष्ट असून, प्रकल्पातून रोज सात मेगावॅट वीज तयार होईल. त्यासाठी ६०० ते ७०० मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाणार आहे. अशा प्रकारच्या  प्रकल्पातून विषारी  घटक बाहेर  पडतात आणि ते वातावरणात मिसळतात. 

हवेचा दर्जा ढासळला, आरोग्याच्या समस्याही गंभीर
आधीच प्रदूषण आणि डम्पिंग ग्राउंडमुळे देवनार, मानखुर्द, शिवाजीनगर या भागांतील हवेचा दर्जा ढासळला आहे. त्यामुळे मागील अनेक वर्षे नागरिकांना आरोग्याच्या समस्या भेडसावत आहेत. आता डम्पिंग ग्राउंड बंद  होणार, असे वाटत असताना वीजप्रकल्पाच्या माध्यमातून आता नवे दुखणे मागे लागले आहे. 
 देवनारची सीमा मानखुर्दमधील शिवाजीनगरला लागून असून हे दोन्ही 
विभाग लोकसंख्येची अधिक घनता असलेले विभाग म्हणून ओळखले जातात; पण तरी या प्रकल्पासाठी आरक्षण बदलताना स्थानिकांना विचारात घेण्यात आले नाही, असे स्पष्ट करत गोवंडी सिटीझन वेल्फेअर फोरमने या प्रकल्पाला आक्षेप घेतला आहे. त्या अनुषंगाने या वीजनिर्मिती प्रकल्पात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी रहिवाशांनी हरित लवादाकडे केली आहे. 

शास्त्रीय पद्धतीने 
होणार कचऱ्यावर प्रक्रिया
पालिकेने या प्रकल्पाचे समर्थन केले आहे. डम्पिंग ग्राउंड बंद केले जाणार आहेच; पण कचऱ्यावर शास्त्रीय पद्धतीने प्रक्रिया करून वीजनिर्मितीचा हा पहिलाच प्रयत्न आहे. हा प्रकल्प डम्पिंग ग्राउंडच्या आत आहे, असे घनकचरा विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

७३ एकर भूखंडावर कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती प्रकल्प होणार आहे.  एकूण ३११ एकरांवर पसरलेल्या देवनार डम्पिंग ग्राउंडवरील कचऱ्यावर शास्त्रीय पद्धतीने प्रक्रिया करून वीजनिर्मिती करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी महापालिकेकडून ५०४ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे.