मुंबई : राज्य सरकारने राज्यातील ३४ जिल्ह्यांत विविध वित्तीय संस्थांनी दिलेल्या कृषी कर्जाच्या वसुलीला एक वर्षासाठी स्थगिती दिली आहे. तसेच कर्जाचे पुनर्गठन केले जाणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी महापॅकेज जाहीर केले होते. त्यानुसार कर्ज वसुलीला स्थगितीचा आदेश काढण्यात आला आहे.
आर्थिक साहाय्य : आपद्ग्रस्त मृत व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना रुपये चार लाख, अवयव अथवा डोळे निकामी झाल्यास ४० ते ६० टक्के अपंगत्व आल्यास रुपये ७४ हजार, ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक अपंगत्व आल्यास २.५० लाख रु. जखमी व्यक्ती रुग्णालयात एक आठवड्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी दाखल झाला असल्यास १६ हजार, एक आठवड्यापेक्षा कमी कालावधीसाठी दाखल असल्यास ५४०० रु.
घरांसाठी मदत : पूर्णतः नष्ट झालेल्या पक्क्या /कच्च्या घरांसाठी-सपाट भागातील प्रतिघर रुपये १.२० लाख रु. तर डोंगराळ भागातील घरांसाठी १.३० लाख रु. अंशतः पडझड झालेल्या घरांसाठी (किमान १५ टक्के) पक्क्या घरांसाठी प्रतिघर ६५०० रु., कच्च्या घरांसाठी प्रतिघर ४ हजार रु., प्रतिझोपडी ८ हजार रु., प्रतिगोठा ३ हजार रु.
मृत जनावरांसाठी : दुधाळ प्रतिजनावर ३७,५०० रु., ओढकाम प्रतिजनावर ३२ हजार रु., लहान जनावरासाठी २० हजार रु., शेळी-मेंढी प्रतिजनावर ४ हजार रुपये आणि प्रतिकोंबडी १०० रु.
शेतीपिकांचे नुकसान : प्रतिहेक्टर ८ हजार ५०० रुपये आश्वासित सिंचनाखालील (बागायत) पिकासाठी प्रतिहेक्टर १७ हजार आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी प्रतिहेक्टर २२५०० रु. शेतजमीन नुकसान : नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतजमिनीवरील गाळ काढणे प्रतिहेक्टर १८ हजार रु. आणि दरड कोसळणे/ जमीन खरडणे, खचणे व शेतजमीन वाहून जाणे यासाठी अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर ४७ हजार रु. मदत मिळेल.
इतर सवलती : जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस एक वर्षासाठी स्थगिती, तिमाही वीज बिलात माफी, परीक्षा शुल्कात माफी या सवलतींचा समावेश आहे.
मदत मिळणे सुरू झाले आहे. गरजेनुसार निधीचा पहिला टप्पा यापूर्वीच दिला आहे. दुसरा टप्पा तत्काळ देत आहोत. दिवाळीपूर्वी जास्तीतजास्त मदत देण्याचा प्रयत्न आहे. कदाचित काही मदत त्यानंतरही मिळेल. उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांना मदत मिळेल हे मान्य केले आहे. ही चांगली बाब आहे. देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री.
Web Summary : Maharashtra government stays loan recovery for farmers in 34 districts for one year, restructuring loans. Financial aid announced for affected families, livestock, and crop damage. Assistance includes house repairs and waived fees.
Web Summary : महाराष्ट्र सरकार ने 34 जिलों में किसानों के लिए ऋण वसूली एक वर्ष के लिए स्थगित की, ऋणों का पुनर्गठन किया। प्रभावित परिवारों, पशुधन और फसल क्षति के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की। सहायता में घर की मरम्मत और माफ की गई फीस शामिल है।