सर्वसामान्यांच्या घरासाठी महारेरा स्वतंत्रच राहू द्या!

महाराष्ट्र शासनाच्या मसुदा धोरणात रेराचा उल्लेख करण्यात आला असून, रेरा कायदा अमलात आल्यानंतर रिअल इस्टेट क्षेत्राचे व्यवस्थित नियमन होत आहे.

- गौतम चॅटर्जी
माजी अध्यक्ष, महारेरा

गृहनिर्माण क्षेत्राला शिस्त लावत बिल्डरांचे धाबे दणाणून सोडणाऱ्या महारेरामुळे आज ग्राहक डोळे झाकून घर विकत घेत आहेत. रिअल इस्टेट क्षेत्रात गुंतवणूक करत आहेत. महारेराचे  कार्यक्षेत्र आता केवळ मुंबई महानगर प्रदेशापुरते मर्यादित राहिले नसून ते पुणे, नाशिकपासून नागपूरपर्यंत पसरले आहे. ग्राहकाला दिवसेंदिवस महारेरा दिलासा देत असतानाच नोंदणी आणि इतर बाबींपोटी महारेराकडे जमा होणारे शुल्क सरकारजमा करण्याची तरतूद नव्या गृहनिर्माण धोरणाच्या मसुद्यात करण्यात आली असली तरी यात विसंगती असून, हे शक्य नाही. 

महाराष्ट्र शासनाच्या मसुदा धोरणात रेराचा उल्लेख करण्यात आला असून, रेरा कायदा अमलात आल्यानंतर रिअल इस्टेट क्षेत्राचे व्यवस्थित नियमन होत आहे. शिवाय पारदर्शकता, आर्थिक शिस्तीसह कामाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र तक्रारींची संख्या वाढत असून, तक्रारी सुटत नाही. त्यामुळे तक्रारी सोडविण्यासाठी महारेराने काम केले पाहिजे, याकडे शासनाने लक्ष वेधले आहे. 
हे करण्यासाठी शासनाने धोरणात काही मुद्दे मांडले आहेत. काही मुद्दे योग्य आहेत. कर्मचारी पुरेसे आहेत का ते पाहावे. कर्मचारी वाढविता आले तर हेदेखील करावे. तक्रार सोडविण्यासाठी काम करावे, हे मुद्दे मांडले आहे.

शेवटी त्यांनी आणखी एक मुद्दा मांडला आहे, तो म्हणजे महारेराकडे जमा होणारे शुल्क आणि दंड हा राज्याच्या निधीमध्ये जमा व्हावा. यातूनच महारेराचा कारभार चालविला जावा, असे म्हटले आहे.  शेवटच्या मुद्द्यामध्ये महारेराकडे जमा होणारी रक्कम महारेराच्या निधीमध्ये न टाकता शासनाच्या निधीमध्ये टाकली जावी, यात विसंगती आहे.वस्तुस्थिती अशी आहे की, केंद्र शासनाच्या कायदा २०१७ मध्ये दोन कलमे आहेत. यात कलम ७५ आणि ७६ आहे. ७५ कलमांप्रमाणे राज्य शासनाने स्थापन केलेली रिअल इस्टेट रेग्युलेटेड ऑथॉरिटी शासनाकडून अनुदान किंवा कर्ज घेऊ शकतात. आजपर्यंत महारेराने शासनाकडून अनुदान किंवा कर्ज घेतलेले नाही. महारेरा स्वायत्त संस्था होती आणि त्याप्रमाणे त्याची आखणी करण्यात आली आहे.

महारेराकडे जमा होणाऱ्या एकूण फंडापैकी त्याची टक्क्यामधील रक्कम ५ टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. महारेराकडे आज जमा झालेली रक्कम ही नोंदणी शुल्कामुळे जमा झाली आहे. या रकमेवर केंद्र शासनाच्या संसदेने ठरविलेल्या ॲक्टप्रमाणे शासनाचा यावर अधिकार नाही. त्यामुळे बेकायदेशीर कृत्य होऊ शकत नाही; कारण सर्व राज्य शासनाने असे ठरविले आणि केंद्र शासनाकडे जाऊन सांगितले की, केंद्राच्या संसदीय कायद्यात सुधारणा करा आणि सुधारणा करून रेराकडे जमा होणारे शुल्क शासनाकडे जमा करा; तरीही हे शक्य होणार नाही आणि अशी शक्यता दूरदूरवर नाही. त्यामुळे त्यामुळे महारेराची स्वायत्तता कमी होणार नाही.