एसआरएच्या सहा वर्षांतील निर्णयांना कायद्याचे संरक्षण; महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा विधेयक विधानसभेत मंजूर

एसआरएबाबत गेल्या सहा वर्षांत घेतलेल्या निर्णयांना कायदेशीर संरक्षण मिळणार आहे.

मुंबई : एसआरएतील शिखर तक्रार निवारण समिती (अेजीआरसी) रद्द करण्याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या दट्ट्यानंतर राज्य सरकारने आता या समितीला कायदेशीर संरक्षण दिले आहे. या समितीला पूर्वलक्षी प्रभावाने २०१७ पासून संरक्षण देणारे मुंबईकरांसाठी महत्त्वपूर्ण असलेले महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम विधेयक विधानसभेत मंगळवारी एकमताने मंजूर करण्यात आले. आता विधान परिषदेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर एसआरएबाबत गेल्या सहा वर्षांत घेतलेल्या निर्णयांना कायदेशीर संरक्षण मिळणार आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार एसआरएतील विविध तक्रारी सोडविण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाने  २०१७ मध्ये शिखर तक्रार निवारण समितीची स्थापना केली होती. मात्र, ही समिती स्थापन केल्यापासून तिला कायदेशीर आधार देण्यात आला नव्हता. यासंदर्भात न्यायालयात हे प्रकरण गेल्यानंतर शिखर तक्रार निवारण समितीची मान्यता रद्द करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. ही समिती रद्द झाल्यास समितीने २०१७ पासून घेतलेले निर्णय रद्दबातल होण्याची भीती निर्माण झाली होती. त्यामुळे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी शिखर तक्रार निवारण समितीला पूर्वलक्षी प्रभावाने कायदेशीर संरक्षण देणारे विधेयक विधानसभेत मांडले.   

या समितीकडे जी प्रकरणे सुरू आहेत ती तशीच चालू राहणार असून, हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतरही ही समिती अशीच राहणार आहे, त्यात कुठलाही बदल होणार नसल्याचे आश्वासन सावे यांनी सभागृहाला दिले. ठाकरे गटाचे सुनील प्रभू, भाजपचे योगेश सागर, काँग्रेसचे अस्लम शेख, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनिल देशमुख आदींनी आपले मत व्यक्त केले.

शिखर तक्रार निवारण समितीत कुणाचा समावेश? 

गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव या समितीचे अध्यक्ष असतात. त्याचबरोबर एसआरएचे कार्यकारी अधिकारी, म्हाडाचे उपाध्यक्ष, पालिका आयुक्त किंवा त्यांचे प्रतिनिधी तसेच एमएमआरडीएचा एक प्रतिनिधी हे या समितीमध्ये सदस्य म्हणून असतात. झोपडपट्टी पुनर्वसन व त्यासंदर्भात आलेल्या इतर तक्रारींसंदर्भात ही समिती निपटारा करीत असते.

‘...तर निर्णय रद्द होतील’   

शिखर तक्रार निवारण समितीने शेकडो निर्णय अपिलाच्या माध्यमातून घेतले आहेत. याबाबत उच्च न्यायालयात खटला चालू आहे. मात्र, उच्च न्यायालयात वेगळा निर्णय लागल्यास २०१७ पासून २०२३ पर्यंत समितीने एसआरएसंदर्भात घेतलेले सर्व निर्णय रद्दबातल होतील, अशी भीती माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केली. पूर्वलक्षी प्रभावाने संरक्षण देणारे हे विधेयक आणताना महाधिवक्त्यांचा सल्ला घेतला आहे का, अशी विचारणा त्यांनी केली.   

‘समिती रद्द केल्यास अडचणीचे ठरेल’  

ही समिती  न्यायालयानेच नेमलेली आहे. पण आता न्यायालयानेच ही समिती रद्दच करून टाकली तर सरकारला अडचणीचे ठरेल, अशी भीती व्यक्त करत सर्वांनी या विधेयकाला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जितेंद्र आव्हाड यांनी केले. तर तक्रारींवरील अपिलांवर निर्णय घेण्यासाठी या समितीला ठराविक मुदत द्या, अशी मागणी ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर, अजय चौधरी यांनी केली.