राज्य सीमेवरील २२ चेकपोस्ट बंद करण्यासाठी कायदेशीर नोटीस; कंत्राटदाराला ५०० कोटी रुपयांची भरपाई मिळण्याचा व्यक्त केला अंदाज

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार ही कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचे परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांनी सांगितले.

मुंबई : राज्य परिवहन विभागाने (आरटीओ) राज्याच्या सीमावर्ती भागात असलेले २२ चेकपोस्ट बंद करण्यासाठी संबंधित कंत्राटदाराला आता कायदेशीर नोटीस पाठवल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार ही कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचे परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांनी सांगितले.

राज्याच्या सीमावर्ती भागात ७ राज्यांना लागून असलेल्या २२ चेकपोस्टच्या संचलनाचे कंत्राट ‘सद्भाव इंजिनीअरिंग’च्या महाराष्ट्र बॉर्डर चेक पोस्ट नेटवर्क लिमिटेडला २४ वर्षे ६ महिन्यांसाठी बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा (बीओटी) तत्त्वावर देण्यात आले होते. कंत्राटानुसार या संस्थेची सुमारे ५०० कोटी रुपयांची देणी होत असून, न्यायालयीन निर्णयानंतर त्यावर कार्यवाही केली जाईल. ती भरपाई कंत्राटात नमूद रकमेपेक्षा कमी किंवा जास्त होऊ शकते, असे भिमनवार यांनी सांगितले. देशभर जीएसटी लागू झाल्यामुळे सीमा तपासणी नाके म्हणजेच चेकपोस्टचे महत्त्व कमी झाले आहे.

अनेक चेकपोस्टवर वाहतूकदारांकडून पैसे घेण्याचा गैरप्रकार होत असल्याच्या तक्रारी समोर येत होत्या. याला आळा घालण्यासाठी आणि भविष्यात माल वाहतुकीला चालना देण्यासाठी चेकपोस्ट बंद करण्यात आल्याने वाहतूक दारांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे.

आता चेकपोस्ट रद्द करण्याची औपचारिक घोषणा होण्याची प्रतीक्षा आहे. तो दिवस महाराष्ट्राच्या रस्ता परिवहन विकासासाठी हिताचा ठरणार आहे.

बल मलकीत सिंह, सल्लागार व माजी अध्यक्ष,

अखिल भारतीय मोटार परिवहन काँग्रेस.

आता होणार स्वयंचलित तपासणी

चेकपोस्टवर आता स्वयंचलित नंबर प्लेट तपासणारे कॅमेरे (एएनपीआर) बसविण्यात आले आहेत. त्यांच्या माध्यमातून वाहतुकीसंदर्भात आवश्यक तपासणी होणार आहे. ही यंत्रणा स्वयंचलित असल्याने चालान देखील त्याच पद्धतीने जारी केले जाईल. त्यामुळे चेकपोस्टवर तपासणीची गरज भासणार नसल्याचे आयुक्त भिमनवार यांनी सांगितले.