विकासाच्या नावाखाली भूखंड गिळंकृत करण्याचा डाव

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जंगल असून, आरेचा परिसर जंगल नसल्याचा राज्य सरकारचा दावा तेथील आदिवासी आणि मुंबईकरांवर अन्याय करणारा आहे.

मुंबई : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जंगल असून, आरेचा परिसर जंगल नसल्याचा राज्य सरकारचा दावा तेथील आदिवासी आणि मुंबईकरांवर अन्याय करणारा आहे. ४१ बिबट्यांचे अदिवास असताना आरे जंगल कसे नाही, असा सवाल करतानाच विकासाच्या नावाखाली भूखंड गिळंकृत करण्याचा हा डाव असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीने केला आहे.
आरे येथील मेट्रो कारशेडच्या विरोधात प्रेस क्लब येथील पत्रकार परिषदेत वंचित बहुजन आघाडीने मेट्रो कारशेडला विरोध असल्याचे जाहीर केले. आघाडीचे सचिव ए.डी. सावंत, राजाराम पाटील, ए.आर. अंजारिया, रेखा ठाकूर, प्रवक्ते सिद्धार्थ मोकळे, सुभाष तंवर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. मेट्रो शेडमुळे मोठ्या प्रमाणावर झाडे कापली जाणार असल्याने तिथे मोकळे मैदान तयार होणार आहे. हीच मैदाने बिल्डरांना आंदण दिली जाणार असून, सरकारमधील काही नेत्यांना याचा फायदा होणार हे उघड आहे. विकासाच्या नावाखाली भूखंड लाटण्याचा राज्य सरकारचा डाव असल्याचा आरोपही वंचित आघाडीच्या वतीने करण्यात आला. मेट्रोच्या या कारशेडमुळे आरेमधील अनेक आदिवासींच्या जमिनी जाणार आहेत. आदिवासींच्या जमिनी सुरक्षित राहतील, यासाठी वंचित बहुजन आघाडी प्रयत्न करणार असून, कारशेड रद्द करायला आम्ही सरकारला भाग पाडू, असा इशाराही वंचित आघाडीने दिला.
मेट्रो कारशेडमुळे नदीचा प्रवाह बदलण्याचा धोका आहे. जंगल नष्ट करून सरकार आपल्या जिवावर उठले आहे. शिवसेना-भाजप सरकारमुळे मुंबईचा नाश होतो आहे, असा आरोपही पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी केला.
>सध्या मुंबईत ठिकठिकाणी मेट्रोची कामे सुरू आहेत. त्यातून होत असलेल ध्वनिप्रदूषण, वायुप्रदूषण, ठिकठिकाणीच्या ड्रिलिंगची कामे, रस्त्यावरील खड्डे आणि वाहतूककोंडी या सर्वांमुळे मुंबईकर जेरीस आलेला आहे. मुंबईकरांनी हा मानसिक आणि शारीरिक त्रास सहन करून मेट्रोला मूक पाठिंबा दिला, परंतु कारशेडला मुंबईकरांचा विरोध आहे, ही बाब सरकारने ध्यानात घ्यायला हवी. ‘आरे’शिवाय मेट्रो उभी करणे अशक्य असल्याचा काही अधिकाऱ्यांचा दावा त्यांच्याच कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभा करणारा आहे, अशी भूमिकाही वंचित आघाडीने मांडली.