निवासी डॉक्टरांचे रजा आंदोलन स्थगित, बुधवारच्या बैठकीनंतर ठरणार पुढची दिशा

शासकीय आणि महापालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयातून शिक्षण घेतलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना शासकीय किंवा महापालिकेच्या रुग्णालयात एक वर्षासाठी सेवा देणे बंधनकारक आहे.

मुंबई : महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतील केईएम, सायन, नायर आणि कूपर या चार वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांनी बंधपत्रित सेवा या विषयावरून सोमवारपासून सामूहिक रजेवर जाण्याचा इशारा दिला होता. मात्र, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी हा विषय सोडविण्यासाठी  बुधवारी महापालिकेच्या निवासी डॉक्टर संघटनेचे प्रतिनिधी आणि संबंधित अधिकारी यांची बैठक बोलावली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या निवासी डॉक्टरांनी आंदोलन तूर्तास स्थगित केले आहे. 

शासकीय आणि महापालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयातून शिक्षण घेतलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना शासकीय किंवा महापालिकेच्या रुग्णालयात एक वर्षासाठी सेवा देणे बंधनकारक आहे. याकरिता महापालिका आणि वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय यांच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना कोणत्या रुग्णालयात बंधपत्रित सेवा द्यावी, हे ठरविण्यात येते. 

...म्हणून घेतला निर्णय
२०१२ साली कोर्ट प्रकरणानंतर बंधपत्रित सेवेबाबत ठरविण्याचे अधिकार वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाला देण्यात आले होते. मात्र, तरीही काही प्रमाणात या जागा पालिका स्तरावर भरल्या जात होत्या. मात्र, त्यांनी अशा पद्धतीने जागा भरू नये, अन्यथा त्याची बंधपत्रित सेवा ग्राह्य धरणार नसल्याचा फतवा शासनाने काढला होता. हा निर्णय महापालिकेच्या निवास डॉक्टरांना मान्य नसल्यामुळे त्यांनी सामूहिक रजेचे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला होता.   

बंधपत्रित सेवा भरण्याच्या मुद्द्यावरून काही प्रमाणात तणाव निर्माण झाला होता. त्यामुळे आम्ही हे सामूहिक रजेचे आंदोलन करणार होतो. मात्र राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी या प्रकरणी बुधवारी बैठक बोलावली आहे. त्यात काय तोडगा निघतो, यावरून आंदोलन करायचे की नाही, यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येणार आहे.       
- डॉ. वर्धमान रोटे, अध्यक्ष, महापालिका निवासी डॉक्टर संघटना