मुंबई : लोकलमधून प्रवास करण्याची वकिलांची विनंती फेटाळण्यात आली असल्याची माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी दिली. कोविड -१९ च्या स्थितीमध्ये सुधारणा होईल, तेव्हा त्यांच्या निवेदनाला प्राधान्य देऊ, असे सरकारने न्यायालयाला सांगितले.
गेल्या आठवड्यात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार, आपत्ती व्यवस्थापन ( मदत व पुनर्वसन) विभागाच्या सचिवांनी ५ ऑगस्ट रोजी वकिलांनी केलेल्या निवेदनावर आदेश दिले आहेत, अशी माहिती महाअधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी यांनी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाला दिली.
वकील आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना लोकलमधून प्रवास करण्याची मुभा देण्यासंदर्भात वकिलांनी केलेले निवेदन राज्य सरकारने फेटाळले आहे. कोविड -१९ ची स्थिती सुधारल्यावर वकिलांच्या निवेदनावर विचार केला जाईल, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने याचकांवरील सुनावणी तहकूब केली.
न्यायव्यवस्थेमधील वकील हा महत्त्वाचा घटक असूनही त्यांना लोकलने प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात न आल्याने उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त करत राज्य सरकारला त्यांच्या निवेदनावर निर्णय घेऊन त्याबाबत ७ ऑगस्टपर्यंत माहिती न्यायालयाला देण्याचे निर्देश गेल्या सुनावणीत राज्य सरकारला दिले होते.