पवन देशपांडेसहायक संपादक
शहरं ही आमची जहागिरी आहे... इथं आम्ही काय करायचं हे कोणी आम्हाला सांगू नये... आमच्या शहरांची आम्हीच वाट लावणार... त्याला एवढं विद्रुप करणार की, सर्वांत घाणेरड्या शहरांच्या यादीत आमच्या शहराचा नंबर येणार... कायदे मोडण्यासाठीच आणि होर्डिंग्ज वाट्टेल तेथे लावण्यासाठीच.. त्यामुळे होर्डिंग्जबाबतची ही वृत्ती राज्यात सर्व शहरांमध्ये दिसून येते.... गल्लीबोळातल्या नेत्यापासून ते राजकीय पक्षांपर्यंत कोणीही उच्च न्यायालयाच्या निकालाला गंभीरपणे घेत नाही. कायदे ज्यांनी पाळायला पाहिजेत त्या सर्वसामान्य जनतेला याचे घेणे-देणे नाहीच... शिवाय ज्यांच्यावर कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असते त्या प्रशासनालाही याचे सोयरसुतक नाही. त्यामुळेच प्रत्येक शहराच्या अगदी छोट्या चौकापासून ते मोठ्या चौकापर्यंत प्रत्येक ठिकाणी होर्डिंग्जच्या अक्षरशः भिंती उभ्या राहतात.
बेकायदा होर्डिंग्ज आणि बॅनर्ससंदर्भात उच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये दिलेल्या आदेशांचे पालन करण्यात येत नसल्याबद्दल दाखल करण्यात आलेल्या अवमान याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. त्यात मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांनी अनेकांची पुन्हा कानउघाडणी करावी लागली. खरे तर न्यायालयाने हा विषय लावून धरला आणि शहरे विद्रुप होऊ नये, यासाठी सातत्याने तळमळ व्यक्त केली, यासाठी कौतुक आहे.
मुंबईतील फोर्ट परिसर हा तसा क्रीम एरिया. चकचकीत. राज्यभरातून जीवाची मुंबई करायला येणारे लोक आणि जगभरातील पर्यटक याच भागातून विविध ठिकाणी जातात. याच परिसरात पुन्हा होर्डिंग्ज दिसले आणि न्यायालयाचा संताप अनावर झाला. न्यायालयाच्या आदेशाचा राजकीय पक्षांना आदर नाही, असा त्रागा न्यायमूर्तीना व्यक्त करावा लागला. अनेकदा आठवण करून दिली. तंबी दिली. तरीही तसूभरही न सुधरणाऱ्या राजकीय पक्ष आणि संघटनांकडून होणारा हा अनादर न्यायालयाने कदापि सहन करू नये. त्यांना एकदा तरी अद्दल घडवावी लागेल असेच दिसते.
पण, प्रश्न उरतो तो हे करायचे कुणी? कारण ज्यांच्यावर कारवाई करण्याची जबाबदारी आहे, ते प्रशासन दबावामुळे हलत नाही. काही ठिकाणी किरकोळ कारवाई होतही असेल; पण ठोस पावले उचलली गेली आणि मोठी कारवाई झाली, असे कुठेही दिसत नाहीत. मग होर्डिंग लावण्यासंदर्भातील कायदे, नियम कशासाठी आहेत? कोणासाठी आहेत? त्याचा उपयोग खरेच आहे का? नियम आणि कायदे कचऱ्याच्या पेटीत टाकून विद्रुपीकरण सुरूच राहणार आहे का?
एखाद्या गल्लीतल्या छोट्या 'भाई'चा वाढदिवस ते महापुरषांच्या जयंतीच्या शुभेच्छांचे बॅनर्स आणि होर्डिंग्जची एखाद्या शहरातील संख्या काढायला हवी. त्यातले परवानगी घेऊन किती लावले गेले आणि किती विनापरवाना होते? किती होर्डिंग्ज बेकायदा होते? याचीही एकदा गणना व्हायला हवी. जंगलात जाऊन व्याघ्रगणना होऊ शकते. पक्षी गणना होऊ शकते तर शहरांत डोळ्यांसमोर असणाऱ्या या सर्व होर्डिंग्ज आणि बॅनर्सचीही मोजणी सहज होऊ शकते. त्यातून विनापरवाना किती, परवाना घेऊन लावलेले किती, याची सहज मोजदाद होईल आणि आपल्या पालिकांचा किती महसूल बुडतो हेही कळेल.
निवडणुकीनंतर २२ हजार बेकायदा होर्डिंग्ज, बॅनर हटविल्याची माहिती महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला दिली खरी; पण आपल्या शहरांकडे बघता ही संख्या अगदीच छोटी असल्याचे दिसेल. शहरांमधील अनधिकृत व्यवसाय, अनधिकृत बांधकामे यांना नोटीस बाजवण्यास जसे पालिकेचे अधिकारी तत्पर असतात, तशीच कारवाई या होर्डिंग्जबाजांवरही व्हायला हवी. त्यासाठी न्यायालयाने सातत्याने २०१७ च्या निकालाची आठवण करून द्यावी लागू नये. न्यायालयाने त्रागा व्यक्त करायचा. ताशेरे ओढायचे. कायद्याचा धाकही दाखवायचा; पण त्याचा काहीच फरक पडत नसेल तर न्यायालयाकडे पर्याय काय उरतो, हे समजण्यास सर्वच सुजाण आहेत.
या बकाल वृत्तीला आळा घालण्यासाठी कठोर पावले उचलावी लागणार आहेत. कायदे कचऱ्याच्या पेटीत टाकून रस्त्यांवर होर्डिंग्ज लावणाऱ्या मुजोरांविरुद्ध कायद्याला शिरजोर व्हावेच लागेल. शहरे आपली जहागिरी मानणाऱ्यांना कायद्याचा हिसका दाखवावा लागेल. त्याशिवाय ही विकृती संपणार नाही. बेकायदा होर्डिंग्ज लावणाऱ्या सगळ्यांकडून एकाच वेळी दंड घ्यायला सुरुवात करायला हवी. नाहीतर... आहेच... तीच आणि तशीच शहरे.... नको ते चेहरे आणि नको त्या शुभेच्छांचे होर्डिंग्ज आणि बॅनर्स बघत प्रवास करत राहाणे. आणि सर्वसामान्य म्हणून गप्प बसणे... येईलच आपल्याही शहराचा पहिला नंबर विद्रुपीकरणात!