यदु जोशी
मुंबई : मंत्र्यांकडील पीएस, ओएसडी, पीए नेमताना चारित्र्य हा सर्वांत महत्त्वाचा निकष मुख्यमंत्री कार्यालयाने लावलेला असताना आता उसनवारी तत्त्वावर (लोन बेसिस) मंत्री कार्यालयात पीए, ओएसडी म्हणून नियमबाह्य घुसखोरी मोठ्या प्रमाणात झाली असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. मुख्यमंत्री कार्यालय या घुसखोरांना बाहेर काढून पारदर्शकतेचा परिचय देणार का याबाबत उत्सुकता आहे.
एका विभागातील कर्मचारी मंत्री कार्यालयात नेमायचा पण त्याचा पगार मात्र त्याची नियुक्ती असलेला मूळ विभागच देईल, अशी उसनवारी पद्धत आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या आकृतिबंधामध्ये उसनवारी तत्त्वावर नियुक्तीची अशी कोणतीही पद्धत नाही. अशी नियुक्ती करणे पूर्णतः नियमबाह्य आहे. तरीही प्रत्येक मंत्री कार्यालयात अशा नेमणुका करण्यात आल्या आहेत. दोनपासून १५ पर्यंत कर्मचारी हे मंत्री कार्यालयांमध्ये उसनवारीवर नेमले गेले आहेत.
सोपविली जाते 'विशेष' कामगिरी
कॅबिनेट मंत्री कार्यालयात १५, तर राज्यमंत्री कार्यालयात १३ जणांची नियुक्ती करावी, असे आकृतिबंधात स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे, पण एकेका मंत्री कार्यालयात उसनवारीचा आधार घेत ३०-३५ जणांची नियुक्ती करण्यात आली असल्याचे आता समोर आले आहे.
उसनवारीवर नेमलेल्यांपैकी बहुतेकांवर विशेष कामगिरी सोपविली जाते. काही ठिकाणी एकेकाला एकेक विभाग (विदर्भ, मराठवाडा आदी) वाटून दिला जातो. तेथील 'कामे' त्यांनी पाहायची असतात, अशीही चर्चा आहे.
उसनवारीवर नेमलेल्यांनी उद्या काही घोटाळे, गडबड केली तरी मंत्री आणि मंत्री कार्यालयाला 'ते आमचे कर्मचारीच नाहीत' असे म्हणून हात वर करण्याची सोय असते.
हवा असतो मर्जीतला माणूस
मंत्र्यांच्या मर्जीतला असा कर्मचारी जो त्यांच्याकडे असलेल्या विभागांमध्ये काम करत नाही, पण मंत्र्यांना तो आपल्या 'सेवेत' हवा असतो, त्याला उसनवारीवर नेमण्याचा चोरमार्ग स्वीकारला जातो. बरेचदा एखाद्या विभागाचे सचिव अशा कर्मचाऱ्यांना उसनवारीवर जाण्याची अनुमती देत नाहीत.
त्यावरही तोडगा असा काढला गेला आहे की त्या कर्मचाऱ्याने आपल्याच विभागात राहायचे, पगारही आपल्याच विभागाकडून घ्यायचा, पण काम मात्र दुसऱ्या मंत्र्यांकडे करायचे. अशी घुसखोरीही अनेकांनी केली आहे.
म्हणे, 'आमच्याकडे पाच-सहा खाती'
'आमच्याकडे पाच-सहा खाती आहेत, त्यामुळे आम्हाला आकृतिबंधापलीकडे जाऊन उसनवारी तत्त्वावर माणसे घेण्याशिवाय पर्याय नाही, असा बचाव राज्यमंत्री करत आहेत.
मात्र, दहा वर्षापूर्वीही 3 राज्यमंत्र्यांकडे पाच-सहा २ सहा खाती असायची, तेव्हा उसनवारीवर माणसे न घेताच चांगल्या पद्धतीने कामकाज चालविले जायचे याचा सोईस्कर विसर पडत आहे.
सत्ताबाह्य केंद्र बाहेर
एका मंत्र्याकडे कोणतीही नियुक्ती नसताना एक व्यक्ती येऊन बसायची आणि माझेच म्हणणे ऐका, साहेबांनी मला सांगितले आहे असे म्हणायची. मंत्री कार्यालयातल पीए, पीएस, ओएसडींनी या व्यक्तीविरुद्ध मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे तक्रार केली. शेवटी त्या सत्ताबाह्य व्यक्तीला घरचा रस्ता दाखविला गेला. त्यामुळे मंत्री कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला.