मुंबई : सर्व कोळीवाडे गावठाण विभाग म्हणून न ठेवता महसूल विभागाच्या अखत्यारीत आणून त्या जमिनी कोळी समाजाच्या नावे करावी, अशी मागणी कोळी बांधवांनी केली होती. त्यानुसार कोळीवाड्यातील सार्वजनिक हक्काच्या नोंदी, सातबाराच्या इतर हक्कांत घेण्याबाबत सूचना प्रशासनाला दिल्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले. गावठाण्यांच्या जमिनी महसूल विभागाच्या अखत्यारीत आल्यास कोळीबांधवांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
ठाकरे गटाचे आमदार विलास पोतनीस, सुनील शिंदे यांनी कोळीवाड्यांच्या संदर्भात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. कोळीवाड्यांच्या हद्दीला लागून आणि त्या हद्दीच्या आत शासकीय प्राधिकरणाची जमीन आहे. जाळी सुकविणे, जाळी विणणे, मासे सुकविणे, बोटी शाकारणे, दुरुस्त करणे याकरिता या जमिनी वापरल्या जातात. शासकीय प्राधिकरणाचा याला विरोध असल्याचा मुद्दा मांडला होता. महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी, यावर लेखी उत्तर दिले आहे. महसूल विभागाने कोळीवाड्यांच्या जमिनीचे सीमांकन केल्यानंतर मुंबई महानगरपालिका, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, म्हाडा आणि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ही शासकीय प्राधिकरणांनी कोळीवाड्यांचा जमिनीवर दावा केला आहे. शिवडी, सायन, धारावी, कुलाबा, माहीम, माहीम मार्केट, वरळी, मांडवी या आठ कोळीवाड्यांचा यात समावेश आहे.
मत्स्यव्यवसाय विभागाने घेतली हरकतया विविध कोळीवाड्यांमधील हजारो चौरस मीटर जमिनी शासकीय प्राधिकरणांच्या अखत्यारीत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. तसेच वेगवेगळे आक्षेप नोंदवून कोळीवाड्यांचे सीमांकनमध्ये समाविष्ट प्राधिकरणांनी त्यांच्या मालकीच्या जमिनी कोळीवाड्यांमध्ये समाविष्ट करू नये, अशी हरकत मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या सहायक संचालकांनी घेतल्याची माहिती विखे-पाटील यांनी उत्तरात नमूद केली आहे.