मुंबई : विकास आराखड्याच्या माध्यमातून मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशेजारील सुमारे १५ एकरांचा भूखंड बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा डाव पालिकेने आखला आहे. तब्बल आठ हजार कोटींचा हा भूखंड असल्याचा आरोप विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला.
स्थानिक नागरिकांसह मुंडे यांनी गुरुवारी विमानतळ परिसराची पाहणी केली. १९९२ च्या विकास आराखड्यानुसार आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असल्यामुळे हॉटेलसाठी निम्मी जागा राखीव ठेवून उर्वरित नागरिकांसाठी खुली ठेवण्याचा निर्णय झाला होता. तरीही काही कंपन्यांनी हॉटेल उभारल्यानंतरही खुली जागा स्वत:च्याच ताब्यात ठेवली. शिवाय, बेकायदा व्यावसायिक इमारतीही उभारण्यात आल्या. ही अतिक्रमित जागा स्वत:कडे घ्यायचे सोडून थेट बिल्डर आणि हॉटेलवाल्यांच्या घशात घालण्याचेच धोरण प्रशासनाने स्वीकारले आहे.
प्रस्तावित विकास आराखड्यानुसार येथील ८० टक्के जमिनीवरील आरक्षण बदलून ते हॉटेल व व्यावसायिक असे करण्यात आले आहे. या सर्व प्रकरणांत संबंधितांना २१ ते २५ लाख चौरस फुटांचे बांधकाम विक्रीला उपलब्ध होणार असून, त्यात सुमारे आठ हजार कोटींचा घोटाळा असल्याचा आरोप मुंडे यांनी केला.