गिरणी कामगारांच्या जमिनीचा प्रश्न सुटणार; ८ ते १५ दिवसांत अहवाल येणार

गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी जमीन उपलब्ध व्हावी म्हणून प्रस्ताव दाखल झाले असले तरी या प्रक्रियेत काही ना काही तांत्रिक अडचणी येत आहेत.

मुंबई - ठाण्यातील ११० एकर जमीन, खटाव मिलची ४० एकर जमीन आणि एनटीसीच्या जमीन गिरणी कामगारांसाठीच्या घराकरिता उपलब्ध व्हावी म्हणून दिलेल्या प्रस्तावांच्या फाईल्सवर निर्णय घेतला जात नसल्याची खंत गिरणी कामगार संघर्ष समितीने व्यक्त केली आहे. त्यावर गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी या प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणी येत असून, त्या दूर करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे सांगितले. यासंदर्भातील अहवाल ८ ते १५ दिवसांत येईल आणि चित्र स्पष्ट होईल, असे सूतोवाच सावे यांनी केल्याने गिरणी कामगारांना घरांबाबत आणखी दिलासा मिळणार आहे.

गिरणी कामगारांच्या घरांच्या चाव्या वाटपाच्या कार्यक्रमाचा ‘म्हाडा’ने धडाका लावाला असला तरी दुसरीकडे सुरू असलेल्या सर्वेक्षणात अनंत अडचणी असल्याने गिरणी कामगारांनी संताप व्यक्त केला आहे. चाव्या वाटपाच्या कार्यक्रमाला विरोध नाही. मात्र ,कोनगावच्या घरांना निधी मंजुर करण्यात आला आहे. मात्र, येथील काम करून घेणे गरजेचे आहे.  १ लाख ५० गिरणी कामगारांना घरे मिळावीत म्हणून देण्यात आलेल्या पर्यायांचा विचार गांभीर्याने केला जात नाही. एनटीसी आणि खटाव मिलची जमिनी घेणे बाकी आहे. याबाबत सरकार बोलत नाही. उर्वरित गिरणी कामगारांना घरे कुठून मिळणार आहेत. २२ जुलैला गिरणी कामगारांच्या घरांची काढण्यात येणारी लॉटरी निघालेली नाही, याकडे गिरणी कामगारांनी लक्ष वेधले आहे.

गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी जमीन उपलब्ध व्हावी म्हणून प्रस्ताव दाखल झाले असले तरी या प्रक्रियेत काही ना काही तांत्रिक अडचणी येत आहेत. आम्ही हळू हळू त्या दूर करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. जिकडे शक्य होते आहे; तिकडे काम सुरू केले जात आहे. यासंदर्भातील एक अहवाल ८ ते १५ दिवसांत येईल आणि चित्र आणखी स्पष्ट होईल. काही ठिकाणी जमिनीची उपलब्धता कमी आहे. इमारत हवी तेवढी बांधली जात नाही. त्यामुळे त्यांना बाहेर हलविण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. आता आलेल्या प्रस्तावांवर काम केले जात असून, जमीन उपलब्ध करून देण्याबाबत प्रयत्न केले जातील.  -अतुल सावे, गृहनिर्माण मंत्री