मुंबई : २००३ साली बांद्रा – कुर्ला काँम्लेक्स (बीकेसी) येथील जमीन दीर्घकालीन मुदतीने भाडेपट्ट्यावर घेण्यासाठी प्रती चौरस मीरट २० हजार रुपये आकारले जात होते. मात्र, गेल्या काही वर्षात या भागाचा पूर्ण कायापालट झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या वित्तीय केंद्राचा मान पटकावणा-या बीकेसीत आता प्रति चौरस मीटरसाठी तब्बल ३ लाख ४४ हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. १७ वर्षांत १७ पटीने झालेली ही भाववाढ ही विक्रमी असल्याचे सांगितले जात आहे.
बीकेसीच्या जी ब्लाँकमधिल सी – ५० हा १२०० चौरस मीटरचा भूखंड २००३ साली २० हजार रुपये प्रति चौ. मी. दराने इंडियन आँईल काँर्पोरेशनला देण्यात आला होता. २०१२ पासून तिथे पेट्रोल व डिझेल पंप कार्यान्वित होता. २०१५ पासून त्याचा वापर सीएनजी व फ्यूएल रिटेल आऊटलेटसाठी केला जात आहे. या भागातील लोकसंख्या आणि वाहनांची वर्दळ झपाट्याने वाढली आहे. त्यामुळे या आऊटलेटचा विस्तार करण्याचा निर्णय काँर्पोरेशनने घेतला आहे. त्यासाठी सध्याच्या भूखंडाजवळ असलेला ४५० चौरस फुटांचा भूखंड देण्याची मागणी या काँर्पोरेशनने एमएमआरडीएकडे केली होती. मात्र, २००३ साली ज्या दराने सी – ५० हा भूखंड दिला होता त्याच दराने (२० हजार रुपये) भूखंड देण्याची विनंती त्यांनी केली होती. परंतु, एमएमआरडीएने ती फेटाळून लावत ३ लाख ४४ हजार रुपये दरानेच भूखंड भाडेपट्ट्यावर देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एकरी ७४५ कोटींचा भाव : गेल्या वर्षी जपानच्या सुमिटोमो या कंपनीने बीकेसी येथील तीन एकर जमीन तब्बल २२३८ कोटी रुपयांना विकत घेतली होती. एकरी ७४५ कोटी आणि प्रति चौरस फूट ३ लाख ४४ हजार रुपये त्यांनी मोजले होते. बीकेसी येथील जमिनीच्या भाडेपट्ट्यासाठी हाच किमान आधारभूत दर एमएमआरडीएने निश्चित केला आहे. त्यानुसार इंडियन आँईल काँर्पोरेशनशी वाटाघाटी करण्यात आल्या. ४०० मीटरचा भूखंड आणि त्यावर १५० चौरस मीटर बांधकामाची परवानगी काँर्पोरेशनला देण्यात आली असून त्यापोटी ५ कोटी १६ लाख रुपये एमएमआरडीएच्या तिजोरीत जमा होणार आहेत. या भूखंडावर काँर्पोरेशनला ३६० चौरस मीटरचे बांधकाम शक्य होते. परंतु, नियामाचा आधार त्यात कपात करण्यात आली आहे. ४५० चौ. मी. क्षेत्रावर तेवढ्या बांधकामाची परवानगी घेतली असती तर एमएमआरडीएच्या तिजोरीत १२ कोटी ४० लाख रुपये जमा झाले असते.