जमीन संपादन भरपाईचे परिपत्रक रद्द; शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, हायकोर्टाचा राज्य सरकारला दणका

न्यायालयाने या परिपत्रकांतर्गत ज्या शेतकऱ्यांना भरपाई दिली आहे, त्याचे फेरमूल्यांकन करण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्य सरकारचे जमीन संपादन भरपाईबाबतचे २४ जानेवारी २०२३ रोजीचे परिपत्रक घटनाबाह्य ठरवून उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा दणका दिला. न्यायालयाने या परिपत्रकांतर्गत ज्या शेतकऱ्यांना भरपाई दिली आहे, त्याचे फेरमूल्यांकन करण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने पुणे रिंग रूट प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या काही शेतकऱ्यांच्या याचिकेवर निर्णय दिला. महसूल व वनविभागाने जारी केलेल्या वादग्रस्त परिपत्रकानुसार, प्राथमिक अधिसूचनेपूर्वीच्या एका वषार्तील खरेदी-विक्री व्यवहार  बाजारभाव ठरवताना वगळण्याचे निर्देश देण्यात आले. परिणामी, जमीनधारकांना मिळणारी भरपाई मोठ्या प्रमाणात कमी झाली. हे परिपत्रक म्हणजे शेतकऱ्यांचे कायदेशीर शोषण असून, त्यांना न्याय्य व योग्य भरपाई मिळण्याच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित ठेवणारे आहे. 

काय म्हणाले न्यायालय?
वादग्रस्त परिपत्रक लागू करून दिलेली सर्व जमीन संपादन भरपाई बेकायदेशीर. अशा प्रकरणांमध्ये  २०१३ च्या कायद्यानुसार नव्याने भरपाई निश्चित करावी.
कोणत्याही प्राधिकरण किंवा मंचापुढे या भरपाईविरोधात प्रलंबित आव्हाने असल्यास, संबंधित पक्षांना या निकालाचा आधार घेता येईल.
तसेच न्यायालयाने या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी असलेले अधिकारी कारवाईस पात्र असल्याचे निरीक्षण नोंदविले. 

राज्यव्यापी परिणाम
या निर्णयाचा राज्यातील महामार्ग, द्रुतगती मार्ग, रिंग रोड यांसारख्या प्रकल्पांवर परिणाम होणार आहे, जिथे आतापर्यंत भरपाई ठरविताना रद्द ठरवलेल्या परिपत्रकाचा वापर करण्यात आला होता.

२०१३ च्या कायद्यातील संरक्षणात्मक तरतुदी कार्यकारी आदेशाने कमी करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, असा युक्तिवाद  ॲड. एकनाथ ढोकळे यांनी केला. न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य  केला.