सफाईचा खर्च ४,५०० कोटींवर, कामगार संघटनांचा दावा; खासगीकरणाला विरोध कायम, संपाची हाक देण्याची शक्यता

या निविदेमुळे कायमस्वरूपी कामगारांच्या नोकऱ्या धोक्यात येतील. सफाईच्या कामावर होणारा ९०० कोटींचा खर्च कंत्राटामुळे ४,५०० कोटींवर जाईल, असा दावा पालिका कामगार संघटना संघर्ष समितीने केला आहे.

जयंत होवाळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या सफाई खात्यात बारमाही चालणारे, नित्यनेमाचे काम कायमस्वरूपी कामगारांऐवजी कंत्राटदारांकडून करून घेण्यासाठी प्रशासनाने काढलेल्या निविदेवरून असंतोष पसरला आहे. सफाई कामगार संघटनांनी संपाचे हत्यार उपसण्याचा इशारा दिला आहे. या निविदेमुळे कायमस्वरूपी कामगारांच्या नोकऱ्या धोक्यात येतील. सफाईच्या कामावर होणारा ९०० कोटींचा खर्च कंत्राटामुळे ४,५०० कोटींवर जाईल, असा दावा पालिका कामगार संघटना संघर्ष समितीने केला आहे.

प्रशासनाची कामगार संघटनांशी झालेली चर्चा निष्फळ ठरली असून, या आठवड्यात संपाचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. पालिकेने जाणीवपूर्वक पदे रिक्त ठेवली आहेत. येत्या काळात रिक्त होणाऱ्या पदांवर कायम कामगारांची नियुक्ती पालिका करणार नाही. परिणामी, कालांतराने आस्थापना अनुसूचीवरील सर्व पदे अनावश्यक ठरवून रद्दबातल करण्याचे धोरण आहे, असा आरोप संघर्ष समितीने केला आहे.

१५,००० कामगार अतिरिक्त

खासगी सेवक सामाजिक न्यायाच्या धोरणापासून वंचित राहणार आहेत. समान कामाला समान वेतन नाकारले जाणार आहे. पालिकेच्या या प्रस्तावाची अंमलबजावणी केल्यास सध्या कार्यरत असणारे १५ हजार कंत्राटी व कायम कामगार अतिरिक्त ठरणार आहेत, असे समितीचे म्हणणे आहे.

हक्क डावलून कंत्राटींकडून काम करण्याचे धोरण

पालिकेतील कंत्राटी कामगार सेवा अधिनियम १९७० मधील “तरतुदी लागू आहेत. कंत्राटी कामगार सेवा अधिनियम १९७०, कलम १० मध्ये कंत्राटी कामगार कामास लावण्यास मनाई करणारी परिस्थिती विशद करण्यात आली आहे, असे समितीचे म्हणणे आहे. 

कायम कामगारांची भरती न करता, पदोन्नती व रिक्त पदे न भरता हक्क डावलून कंत्राटींकडून काम करून घेण्याचे ठरवले आहे.