मुंबई : शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) योजना २१०० कोटी रुपये खर्चून सुरू करण्यात येणार आहे. कृषी व कृषीपूरक व्यवसायांच्या विकासासाठी ही योजना असेल. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत सदर योजनेला मान्यता देण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकारांना दिली.
या योजनेसाठी जागतिक बँक १४७० कोटी रुपयांचे कर्ज देईल. राज्य शासनाचा हिस्सा ५६० कोटी रुपये असेल तर सीएसआर फंडातून ७० कोटी रुपये देण्यात येतील. स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत कृषी मालाच्या पणन विषयक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. यामध्ये शेतमाल बाजार प्रवेशाच्या नोंदी, प्रतवारी, गुणवत्ता तपासणी, संगणकीकृत शेतमाल लिलाव पद्धती, साठवणूक सुविधा, निर्यात सुविधा निर्मिती, अस्तित्वातील सुविधांचे आधुनिकीकरण व बळकटीकरण तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समित्या व खाजगी बाजार समित्यांना ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून एकीकृत बाजार नेटवर्कद्वारे जोडण्याची सुविधा यांचा समावेश आहे.
प्रकल्पाच्या माध्यमातून स्वयंसहाय्यता समूह, ग्राम संघ, प्रभाग संघ, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, साधारण स्वारस्य गट, शेतकरी स्वारस्य गट यांची स्थापना करण्यासह त्यांचे बळकटीकरण आणि कौशल्य विकास करण्यात येणार आहे.धान्य व फळे-भाज्या बाजार समुहाची स्थापना केली जाणार आहे.पीक विमा योजनेवर मंत्रिमंडळाचा वॉचरब्बी हंगाम २०१९ साठी विमा कंपनीची नेमणूक न होऊ शकलेल्या १० जिल्ह्यात व्यावहारिक धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत उपाययोजना करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यास मान्यता देण्यात आली.ही समिती खरीप हंगाम २०२० मध्ये अशीच स्थिती उद्भविल्यास पिक विमा व फळ पिक विमा योजनेसंदर्भात आवश्यक उपाययोजना सुचवून निर्णय घेईल, तसेच सद्यस्थितीत योजनेतील विविध त्रुटी दूर करण्यासाठी उपाययोजना सुचविणार आहे.