मुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा कालावधी निश्चित करण्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षनेत्यांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता १ मार्च ते १० मार्च असे दाेन दिवस सुटट्या वगळून केवळ आठ दिवसांच्या कालावधीचे अधिवेशन घेण्याचे निश्चित झाल्यानंतर सरकारचा निषेध नोंदवत विरोधक बैठकीतून बाहेर पडले.अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा कालावधी आणि कामकाज निश्चित करण्यासाठी गुरुवारी विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक झाली. जयंत पाटील, राजेश टोपे, राजेंद्र शिंगणे, छगन भुजबळ, बच्चू कडू या मंत्र्यांसह काही आमदारही कोरोनाबाधित आहेत.
मुंबईसह राज्याच्या अनेक शहरांत कोरोना रुग्ण वाढत आहेत. अशा परिस्थितीत अधिवेशन अधिक काळ घेणे योग्य होणार नाही, अशी सूचना संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी मांडली. त्यास विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार, आशिष शेलार आदी भाजप नेत्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. अधिवेशन आले की तुम्हाला कोरोना दिसतो, मात्र सरकारचे एक मंत्री संजय राठोड शक्तिप्रदर्शन करतात त्यावेळी कोरोना कुठे जातो? असा सवाल विरोधकांनी केला.
या मुद्द्यावरून फडणवीस आणि मंत्री परब यांच्यात खडाजंगीही झाली. एक दिवसाचे अधिवेशन घेऊन लेखानुदान मांडा आणि कोरोनाची साथ आटोक्यात आल्यानंतर मे महिन्यात अधिवेशन घ्या. तोपर्यंत आमदार, अधिकारी, पत्रकार सर्वांना कोरोनाची लस द्या, अशी सूचना मुनगंटीवार यांनी केली. मात्र त्याला सरकारने प्रतिसाद दिला नाही. या अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना नसतील, असेही सांगण्यात आले.
राज्यात अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. सरकारला कुठलीही चर्चा करायची नाही. कोरोनाची भीती दाखवून अधिवेशन गुंडाळण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या पळपुटेपणाचा निषेध करत आम्ही बैठकीतून सभात्याग केला. - देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते (विधानसभा)
सल्लागार समितीची बैठक पार पडल्यानंतर विरोधक बाहेर पडले. त्यामुळे त्यास सभात्याग म्हणता येणार नाही. राज्यात कोरोना रुग्ण वाढत आहे. पण त्याचे गांभीर्य विरोधकांना नाही. - अनिल परब, मंत्री, संसदीय कार्य
अध्यक्षांची निवड होणार नाही
नाना पटोले यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यामुळे सध्या अध्यक्षपदाचा पदभार उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे आहे. या अधिवेशनात अध्यक्षपदासाठी निवडणूक होणार नाही. कारण अनेक सदस्य कोरोनाबाधित आहेत, असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले.
असे होणार अधिवेशनाचे कामकाज
१ मार्च : राज्यपालांचे अभिभाषण २ ते ५ मार्च : नियमित कामकाज होणार६ व ७ मार्च : शनिवार, रविवारची सुट्टी८ मार्च : अर्थसंकल्प सादर होणार ९ व १० मार्च : अर्थसंकल्पावर चर्चा