लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: कांजूर डम्पिंग ग्राउंड संरक्षित वनक्षेत्र म्हणून पुनर्संचयित करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळाली. या निर्णयामुळे मुंबईतील कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी तूर्तास तरी पळापळ करावी लागणार नसल्याने मुंबई पालिकेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, पर्यावरणप्रेमी आणि डम्पिंग ग्राउंड हटविण्यासाठी लढा देणाऱ्या स्थानिकांचा मोठा हिरमोड झाला आहे. या डम्पिंग ग्राऊंडमुळे होणारा पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि स्थानिकांचे आरोग्य वाचवण्यासाठी आता जनआंदोलन हा एकच पर्याय असल्याचे मत पर्यावरणप्रेमींकडून व्यक्त होत आहे.
सन २००८ मध्ये कांजूर डम्पिंग ग्राऊंडची जमीन ‘संरक्षित वनजमीन’ घोषित झाली. मात्र, वर्षभरातच ही अधिसूचना मागे घेण्यात आली. तत्पूर्वी, येथे डम्पिंग सुरू करण्यास केंद्राकडून पर्यावरण मंजुरीही देण्यात आली होती. याबाबत ‘वनशक्ती’ संस्थेने न्यायालयात जनहित याचिका केली. तेव्हा सरकारी प्रक्रियेतील त्रुटींवर बोट ठेवत उच्च न्यायालयाने महापालिकेला हे ११९.९१ हेक्टर जमिनीवरील हे डम्पिंग ग्राउंड तीन महिन्यांत बंद करण्याचे निर्देश दिले. तीन महिन्यांत पर्यायी जागा शोधण्याचा मोठा प्रश्न पालिकेपुढे निर्माण झाला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पालिकेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
हे डम्पिंग ग्राऊंड पालिकेसाठी महत्त्वाचे
देवनार डम्पिंगची कचरा पेलण्याची क्षमता संपत आली आहे. मुलुंडसह गोराईतील डम्पिंगही बंद झाले आहे. त्यामुळे मुंबईत रोज जमा होणाऱ्या साडेसहा हजार मेट्रिक टनपैकी ६०० मेट्रिक टन कचरा देवनारला, तर उर्वरित कांजूर डम्पिंगवर सध्या टाकला जातो. आता कायदेशीर लढ्यापेक्षा स्थानिकांनी जनआंदोलन उभारायला हवे, अशी प्रतिक्रिया वनशक्ती संघटनेचे दयानंद स्टालिन यांनी दिली.
...म्हणून संरक्षित वनक्षेत्र दाखविणे चुकीचे
सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या वतीने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरला. हे क्षेत्र पूर्वीपासूनच कचरा डेपो म्हणून वापरात असून, ते संरक्षित वनक्षेत्र असल्याचे दाखवणे चुकीचे असल्याचे मेहता यांनी सुनावणीच्या वेळी नमूद केले होते.