कांजूर डम्पिंग ग्राउंड बेकायदा, उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकार, महापालिकेला झटका; तीन महिन्यांत जैसे थे करा

कांजूर डम्पिंग ग्राऊंडसंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला मुंबई महापालिका  सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे, असे आयुक्त भूषण गगराणी यांनी शुक्रवारी सांगितले. त्यामुळे पर्यावरणप्रेमींना संघर्ष सुरूच ठेवावा लागणार आहे.

मुंबई : कांजूर डम्पिंग ग्राउंडची जमीन ‘संरक्षित वनजमीन’ असून, तिचा वापर डम्पिंग ग्राउंडसाठी करू देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय बेकायदा असल्याचे म्हणत उच्च न्यायालयाने ११९.९१ हेक्टर जमिनीचा ‘संरक्षित वनजमीन’ म्हणून तिचा दर्जा कायम करत मुंबई महापालिकेला तीन महिन्यांत संबंधित जमीन पूर्ववत करण्याचे निर्देश दिले. या निर्देशामुळे मुंबई महापालिकेपुढे संपूर्ण शहराच्या कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावयाची, हा प्रश्न उभा राहिला आहे.

चिंचोली बंदरजवळील डम्पिंग ग्राउंडला विरोध झाल्यानंतर कांजूर डम्पिग ग्राउंड निर्माण करण्यात आले. त्यासाठी सरकारने ठाणे खाडीजवळील एकूण ४३४ हेक्टर ‘संरक्षित वनजमीन’ म्हणून जाहीर केलेल्या अधिसूचनेचे शुद्धीपत्रक काढून ११९.९१ हेक्टर जमीन चुकून ‘संरक्षित वनजमीन’ क्षेत्रात समावेश केल्याचे म्हटले. डम्पिंग ग्राउंडसाठी संबंधित जागा घेण्यासाठी पर्यावरण व वन मंत्रालयाची (एमओईएफ) परवानगी घेण्यात आली. संबंधित जमीन डम्पिंग ग्राउंडसाठी वापरण्यास देण्याच्या राज्य सरकारच्या या निर्णयाला वनशक्ती या एनजीओने २०१३ मध्ये उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तब्बल ११ वर्षांनी न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने याचिका निकाली काढली.

महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांची माहिती

मुंबई : कांजूर डम्पिंग ग्राऊंडसंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला मुंबई महापालिका  सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे, असे आयुक्त भूषण गगराणी यांनी शुक्रवारी सांगितले. त्यामुळे पर्यावरणप्रेमींना संघर्ष सुरूच ठेवावा लागणार आहे.

गेली १५ वर्षे  वनशक्ती आणि विक्रोळीकर विकास मंच यांनी कांजूर डम्पिंगविरोधात लढा दिला आहे. डम्पिंग उभारताना केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाला अंधारात ठेवून वन जमिनीवर डम्पिंग उभारल्याचा मुद्दा लावून धरला होता. या मुद्द्याशी संबंधित कागदपत्रे न्यायालयात सादर केली होती. तेव्हापासून न्यायालयात अनेक सुनावण्या झाल्या. त्यानंतर शुक्रवारी आलेल्या पहिल्या निर्णयामुळे पर्यावरणप्रेमींच्या लढ्याला यश मिळाले आहे.

‘पालिका तग धरू शकणार नाही’

ज्या जागेवर हे डम्पिंग आहे ती वनजमीन आहे. तीन महिन्यांत ही जागा नियमित करून घेण्याचा पर्याय पालिकेपुढे आहे. त्यात यश आल्यास आहे त्या जागेवर डम्पिंग कायम राहू शकते. हा पर्याय पालिकेपुढे असला तरी ती सहज शक्य बाब नाही, असा दावा ‘वनशक्ती’चे दयानंद स्टॅलिन यांनी केला.

या संदर्भातील माहिती देताना केंद्र आणि राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला अंधारात ठेवले, हा मुद्दा उच्च न्यायालयाच्या आदेशात अधोरेखित करण्यात आला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात पालिका तग धरू शकणार नाही, असा आम्हाला विश्वास आहे, असे ते म्हणाले.

स्थानिक डॉक्टरांचा अभिप्रायही जोडला

कांजूर डम्पिंग ग्राऊंड भर मानवी वस्तीत उभारले आहे. त्या सभोवताली विक्रोळी, कांजूरमार्ग, भांडुप असा लाखो लोकवस्तीचा परिसर असून, तेथील रहिवासी दुर्गंधीने त्रस्त आहेत. त्यांना आरोग्याच्या समस्या भेडसावत आहेत.

याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये स्थानिक डॉक्टरांचा अभिप्रायही जोडला आहे. डम्पिंगवर शास्त्रीय पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावू, दुर्गंधी येऊ  नये, याकरिता काळजी घेऊ, असे आश्वासन पालिकेने सुरुवातीला दिले होते. मात्र ते पाळले नाही. दुर्गंधीच्या तक्रारी आल्यास तात्पुरती उपाययोजना केली जाते. परंतु, काही दिवसांनी पुन्हा जैसे थे परिस्थिती असते.

याचिकाकर्त्याचे म्हणणे काय?

सरकारने ठाणे खाडीजवळील ४३१ हेक्टर जमीन ‘संरक्षित वनजमीन’ क्षेत्र म्हणून जाहीर केले असले तरी तो दर्जा काढण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला नाही. सरकारने ११९.९१ हेक्टर जमिनीचा ‘संरक्षित वनजमीन’ म्हणून आरक्षण वगळताना वन संरक्षण कायदा १९८०चे पालन केले नाही.

सरकारची अधिसूचना अवैध

राज्य सरकारने, आपण अधिसूचनेत चूक केली होती, त्यानंतर शुद्धीपत्रक काढून चूक सुधारण्यात आल्याचे न्यायालयाला सांगितले. मात्र, न्यायालयाने त्यांचा युक्तिवाद मान्य करण्यास नकार दिला.

न्यायालयाने संबंधित जमीन संरक्षित वनजमीन नसल्याचे म्हणणारी राज्य सरकारची अधिसूचना अवैध ठरवून रद्दबातल केली आणि महापालिकेला तीन महिन्यांत जमीन पूर्ववत करण्याचे निर्देश दिले.