कमला मिल आग प्रकरण : न्यायालयीन चौकशीबाबत सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी - उच्च न्यायालय 

कमला मिल कम्पाउंड आगप्रकरणी न्यायालयीन चौकशी करण्याबाबत सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला याबाबत शुक्रवारी उत्तर देण्यास सांगितले आहे.

मुंबई: कमला मिल कम्पाउंड आगप्रकरणी न्यायालयीन चौकशी करण्याबाबत सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला याबाबत शुक्रवारी उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
कमला मिल कम्पाउंडमधील ‘मोजोस ब्रिस्टो’ व ‘वन अबव्ह’ पब्सना आग लागल्यानंतर या दोन्ही पब्सनी अनेक नियमांचे उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे या सर्व प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी व मुंबईतील सर्व पब्स, रेस्टॉरंट, हॉटेल्स, बार व खाद्यगृहांचे सेफ्टी आॅडिट करण्याचे निर्देश महापालिकेला द्यावेत, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त जुलिओ रिबेरो यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. आर. एम. बोर्डे व न्या. राजेश केतकर यांच्या खंडपीठापुढे होती.
बेकायदेशीरपणे पब्स चालविण्यात येत असतानाही महापालिकेने त्यांना परवाना दिला, त्याशिवाय ही जागा आयआयटीची असतानाही पब्सना हस्तांतरित करण्यात आली. या दोन्ही पब्सनी अग्निप्रतिबंध नियमांचे पालन न करूनही पालिकेने त्याकडे डोळेझाक केली, आदी बाबी न्यायालयाच्या निदर्शनास येताच न्यायालयानेही याचिकाकर्त्यांच्या न्यायालयीन चौकशीच्या मागणीवर गांभीर्याने विचार करत असल्याचे सरकार व पालिकेला सांगितले. मात्र त्यापूर्वी सरकारची भूमिका जाणून घ्यायची असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.