कल्याण डोंबिवली महापालिका : आयुक्तांनी तयार केलेला वस्तूस्थिती दर्शक अहवाल महासभेने फेटाळला 

कल्याण : कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या आर्थिक कोंडीविषयीचा वस्तूस्थिती दर्शक अहवाल आयुक्त पी. वेलरासू यांनी तयार केला होता. मात्र या अहवालाची सर्व पक्षीय सदस्यांनी चिरफाड केली. हा अहवाल फेटाळून लावण्याची जोरदार मागणी आज पार पडलेल्या महासभेत करण्यात आली.

ठळक मुद्देआर्थिक कोंडीला जबाबदार असलेल्या अधिका:यांच्या विरोधात कारवाई करण्याचा ठराव आर्थिक कोंडीस जबाबदार असणा:या अधिका:यांवर कारवाई होणार 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कल्याण : कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या आर्थिक कोंडीविषयीचा वस्तूस्थिती दर्शक अहवाल आयुक्त पी. वेलरासू यांनी तयार केला होता. मात्र या अहवालाची सर्व पक्षीय सदस्यांनी चिरफाड केली. हा अहवाल फेटाळून लावण्याची जोरदार मागणी आज पार पडलेल्या महासभेत करण्यात आली. हा अहवाल महासभेने फेटाळून लावला असून आर्थिक कोंडीला जबाबदार असलेल्या अधिका:यांच्या विरोधात कारवाई करण्याचा ठराव करुन तो सरकारच्या नगरविकास खात्याला पाठविण्याचा निर्णय महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी महासभेत जाहिर केला. त्यामुळे आर्थिक कोंडीस जबाबदार असणा:या अधिका:यांवर कारवाई होणार असे स्पष्ट झाले आहे.  
आयुक्तांनी दोन महिन्यापूर्वी महासभेत आर्थिक कोंडीविषयी विवेचन करताना महापालिकेत 300 कोटीची आर्थिक तूट असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे मार्च 2018 अखेर एकही विकास काम हाती घेतले जाणार नाही असे स्पष्ट केले होते. महापालिकेने आर्थिक विवेचन करणारी श्वतेपत्रिका सादर करावी. वस्तूस्थिती दर्शक अहवाल मांडावा अशी मागणी विरोधी पक्षाकडून करण्यात आली होती. आयुक्तांनी अर्र्थीक कोंडीविषयीचा वस्तूस्थीती दर्शक अहवाल महासभेत मांडला. मात्र आयुक्त या सभेला गैरहजर होते. या वस्तूस्थिती दर्शक अहवालात आयुक्तांनी 734 कोटीची तूट असल्याचे स्पष्ट केले. यंदाच्या वर्षीची व पुढील वर्षीची आर्थिक तूट धरुन हा आकडा नमूद केला होता. त्यामुळे सदस्यांनी आयुक्तांवर शरसंधान साधले. 
महापौर देवळेकर यांनी सांगितले की, आयुक्तांनी सादर केलेला अहवाल त्रोटक आहे. ही स्थिती का आली याची कारण मिमांसा केलेली नाही. पुढे काय करायचे याचेही विवेचन त्यात नाही. महापालिकेची पतमापन क्रीसील एजेन्सीकरुन घेण्यात आले. तेव्हा महापालिकेची पत ए प्लस होती. त्याच महापालिकेत लगेच अर्थिक पत घसरण्याची स्थिती कशी काय आली असा सवाल सदस्य राजन सामंत यांनी केला होतो. तो रास्त असल्याचा मुद्दा देवळेकर यांनी नमूद केला. मालमत्ता, पाणी बिल, ओपन लॅण्डची वसूली होत नाही. अधिकारी काही निर्णय घेत नाही. त्यांच्यावर आयुक्त काही कारवाई करीत नाही. मालमत्ता सव्रेक्षणाचे कंत्रट कोलब्रो कंपनीला दिले. त्याने किती मालमत्ता शोधल्या. त्याला आठ कोटीचे बिल कशाच्या आधारे दिले. अधिकारी हे उत्पन्न वाढीसाठी काही एक उपाय योजत नाहीत. आयत्या पिठावर रेघोटय़ा मारण्याचे काम करतात. ओपन लॅण्डची थकबाकी वसूली केली जात नाही. आयुक्तांच्या टेबलावर 25 फाईल्स पडून आहे. त्या मार्गी लावल्या तर 12 कोटी महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होतील. टीडीआर लोडिंगच्या माध्यमातून 20 ते 25 कोटी जमा होतील.शहराची लोकसंख्या पाहता 3 लाख पाण्याच्या जोडण्या नियमित केल्यास महापालिकेच्या तिजोरीत गंगाजळी जमा होईल. उत्पन्न नाही ही बोंब ठोकणा:या अधिका:यांची मानसिकताच नकारात्मक आहे. उत्पन्न वाढविले तर महापालिकेच्या तिजोरीत 6क्क् कोटी जमा होतील. तूट लगेच भरुन येईल. त्यासाठी आयुक्तांनी काही एक केलेले नाही. आयुक्त सभेला उपस्थित नाहीत. नाही तर सदस्यांमध्ये बसून सदस्य काय असतो हे दाखवून दिले असते असा इशारा महापौरांनी यावेळी दिला.
बंद असलेल्या एनआरसी कंपनी कामगारांची थकीत देणी देईल यासाठी तिला महापालिकेने ना हरकत दाखला दिला. कंपनी महापालिकेच्या मालमत्तेची थकबाकी भरत नाही. तसेच कामगारांची थकीत देणीही देत नाही. त्या कंपनीचा ना हरकत दाखला रद्द करण्याचे आदेश महापौर देवळेकर यांनी आयुक्तांना दिले आहेत. 
अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांनी खुलासा करताना सांगितले की, अर्थिक तूट कर्ज मार्गाने भरुन काढता येईल. त्याशिवाय प्रशासनाकडून चार प्रस्ताव ठेवण्यात आलेले आहे. त्यापैकी मोकळ्य़ा जागेवरील कर वसूली केल्यास त्यातून 2क्क् कोटी वसूली अपेक्षित आहे. महापालिकेच्या मालमत्ता भाडय़ाने देणो,पाणी पुरवठा बिलाच्या वसूलीचे खाजगीकरण करणो, डोंबिवली व 27 गावात टाऊन प्लॅनिंगची योजना राबविणो त्याचबरोबर प्रिमियम वाढीचा प्रस्ताव आहे. त्यातून 50 कोटीचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. 

शिवसेना सदस्य विश्वनाथ राणो यांनी हा अहवाल प्रशासनाच्या निष्क्रीयतेचा आहे. सदस्य मल्लेश शेट्टी यांनी लेखा विभागाने शिल्लकी अर्थ संकल्प कशाच्या आधारे सादर केला आहे. एकदा आयुक्तांनी 300 कोटीची तूट सांगितली आत्ता अहवालात 740 कोटीची तूट सांगतात. पुढच्या वर्षीचीही तूट सांगतात कशाच्या आधारे हा अहवाल तयार केला आहे. सदस्य मोहन उगले यांनी अधिका:यांच्या दनालावर खर्च केला जातो. नगरसेवकांच्या कामासाठी पैसा नाही हा विरोधाभास कसा काय असा सवाल उपस्थित केला. अहवाल सादर करुन उपयोग काय. काय करायला पाहिजे याचा उल्लेख आयुक्तांनी केला नसल्याचा मुद्दा भाजप सदस्य राहूल दामले यांनी उपस्थित केला. अहवालाचा खुलासा आयुक्तांनीच करावा. अतिरिक्त आयुक्तांनी त्याचा खुलासा करणो आम्हाला अपेक्षित नाही असे सदस्य दीपेश म्हात्रे यांनी सांगितले. अहवाल फेटाळून लावण्याची आग्रही मागणी विरोधी पक्ष नेते मंदार हळबे यांनी केली. तसेच या अर्थिक कोंडीला जबाबदार असलेल्या अधिका:यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. महिला सदस्य वैजयंती घोलप व सोनी अहिरे यानी त्यांच्या प्रभागात टॅक्स लावण्यासाठी अधिकारी चार हजार रुपये प्रत्येक टॅक्स लागू करण्यामागे मागतात. महापालिकेस उत्पन्न मिळणार आहे. त्याठिकाणी अधिकारी पैसे मागतात असा आरोप केला.