कनिष्ठ, वरिष्ठ अधिकारीही भोंगळ कारभाराला जबाबदार; उच्च न्यायालयाची कठोर टीका

मुंबई महानगरपालिकेच्या ढिसाळपणावर ओढले ताशेरे

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: बेकायदा बांधकामांना २००५ मध्ये पाडकामाच्या नोटिसा बजावल्यानंतर त्या दिवाणी न्यायालयाने २००९ मध्ये रद्द केल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नसल्याचे समाेर आल्याने उच्च न्यायालयाने मुंबई पालिकेच्या कारभारावर तीव्र टीका केली. कनिष्ठ, वरिष्ठ अधिकारी या भोंगळ कारभाराला तितकेच जबाबदार असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

कमला मिल दुर्घटनेनंतर २०१८ मध्ये अचानक जाग आलेल्या पालिकेने बेकायदा आस्थापनांसह बांधकामांना नोटीस बजावली होती; ज्या बांधकामांना आधीच नोटिसा बजावल्या होत्या, त्यांचा आढावा घेताना, २००५ मध्ये ज्या बांधकामांना नोटीस बजावल्या होत्या, त्या दिवाणी न्यायालयाने २००९ मध्ये रद्द केल्याचे व त्यावर आपण अपीलही दाखल केले नाही असे, पालिकेच्या लक्षात आले. त्यानंतर पालिकेने २०१८ मध्ये अपिलास झालेला विलंब माफ करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्या. जितेंद्र जैन यांच्या एकलपीठाने २ एप्रिल रोजी पालिकेची विनंती फेटाळत ८ वर्षे २३० दिवसांचा विलंब माफ करण्यास नकार दिला.

'४ महिन्यांत कारवाई करा'

पालिकेचे कारण अत्यंत धक्कादायक आहे. जे दिसते त्यापेक्षा अधिक काहीतरी आहे. खातेनिहाय चौकशी करून पालिकेने पुढे काही कारवाई केली नसेल तर ती अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. कारवाई केली नसेल तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर चार महिन्यांत कारवाई करा. काही अधिकाऱ्यांना बळीचा बकरा बनवून बाकीच्यांना सोडू नका. 

ज्यांना २०१८मध्ये नोटीस बजावली, पण केवळ त्यांच्यावरच नव्हे, तर त्यांच्या वरिष्ठांवर काय कारवाई केली? कारणे-दाखवा नोटीस बंद करण्यात आली नसेल तर त्यास का विलंब झाला? याचे स्पष्टीकरण देणारा अहवाल १२ ऑगस्टला दाखल करा, असे निर्देश न्यायालयाने पालिकेला दिले.पालिकेला नव्याने मोहीम हाती घेऊन कारवाई करण्याची मुभा देत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. घटना घडल्यानंतर बडगा उगारण्यापेक्षा प्रतिबंधात्मक कारवाई करा, असे न्यायालयाने सांगितले.

अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेसाठी न्यायालय हे ‘साधन’ नाही

केवळ ‘कारणे दाखवा’ नोटीस काढल्याचे नाटक करून विलंब माफीसाठी न्यायालयाची सहानुभूती मिळू शकत नाही. त्याऐवजी कठोर कारवाई केली असती, तर ती प्रतिबंधात्मक ठरली असती; परंतु दुर्दैवाने अशा घटना आपण लवकर विसरतो आणि कारवाईची प्रक्रिया दीर्घकाळ प्रलंबित राहते.

अधिकाऱ्यांची निष्क्रियता आणि कर्तव्यातील कसूर झाकण्यासाठी न्यायालयाचा वापर ‘साधन’ म्हणून करता येणार नाही. अनेक प्रकरणांची नोंदच न होणे ही बाब  अत्यंत गंभीर आहे. त्यामुळे जगातील सर्वांत मोठ्या महापालिकेला कार्यपद्धतीबाबत आत्मपरीक्षणाची गरज आहे, असे खडे बोल न्या. जैन यांनी सुनावले.

पालिकेच्या अंतर्गत कारभारामुळे नोटीस बजावलेल्या आणि आता न्यायालयाने रद्द केलेल्या लोकांवर अनिश्चित काळासाठी टांगती तलवार ठेवू शकत नाही. त्यामुळे पालिकेने अपील दाखल करण्यास केलेला विलंब माफ करण्यासाठी दिलेले कारण पुरेसे नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

नव्या आयुक्तांनी अभिमानास्पद कार्य करावे : न्या. जैन

अश्विनी भिडे यांची नुकतीच महापालिकेच्या आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. न्यायालयाने त्यांच्याकडून मोठी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. “देशाच्या आर्थिक राजधानीतील नागरिकांना महापालिकेच्या नव्या आयुक्तांकडून (अश्विनी भिडे) मोठी अपेक्षा आहे. त्यांनी इतिहास घडवला आहे आणि मला आशा आहे की, त्या या अपेक्षा पूर्ण करतील. नागरिकांच्या विश्वासाला तडा जाऊ देणार नाहीत. त्या सर्वांना अभिमान वाटेल, असे कार्य करतील”, असा विश्वास न्या. जैन यांनी व्यक्त केला.

...म्हणून विलंब माफ करा

२००५ मध्ये बजावलेल्या नोटिसा रद्द करण्यात आल्याची बाब ज्या अधिकाऱ्यांनी पालिका प्रशासनाच्या निदर्शनास आणली नाही त्यांना २०१८मध्ये ‘कारणे-दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे अपिलाला झालेला विलंब माफ करावा, अशी पालिकेची विनंती हाेती.