लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने विधानपरिषदेवर राज्यपाल नामनिर्देशित १२ आमदारांची यादी कोणतीही कारणे न देताच परत पाठविण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवरील निर्णय उच्च न्यायालयाने सोमवारी राखून ठेवला.
महाविकास आघाडी सरकारने ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे १२ आमदारांच्या नावाची यादी पाठविली होती. ही यादी ५ सप्टेंबर २०२२ रोजी शिंदे सरकारने मागे घेतली. मात्र, यादी परत पाठविण्याची सविस्तर कारणे राज्यपालांनी दिली नाहीत. यादी मागे घेण्याचा निर्णय बेकायदा आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीने दिलेल्या यादीनुसार आमदारांची नियुक्ती करावी किंवा यादी मागे घेण्याची सविस्तर कारणे द्यावीत, अशी मागणी जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. उद्धवसेनेचे कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
युक्तिवाद काय?
- मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या.अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. राज्यपालांनी त्यांचे घटनात्मक कर्तव्य पार पाडले नाही.
- गेल्या चार वर्षांपासून १२ आमदारांची नियुक्ती करण्यात आली नाही. त्यामुळे वरिष्ठ सभागृह तज्ज्ञांच्या मागदर्शनापासून वंचित राहिले आहे. राज्यपालांना घटनात्मक कर्तव्य पार पाडण्यापासून अशीच सवलत दिली, तर यापुढेही असेच सुरू राहिल, असा युक्तिवाद मोदी यांच्या वतीने न्यायालयात केला.
याचिका अर्थहिन
आता राज्यपालांकडे १२ आमदारांच्या नियुक्तीबाबत कोणतीही यादी प्रलंबित नसल्याने याचिकेला काहीही अर्थ नाही, असा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी खंडपीठापुढे केला. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यावर याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला.