दिव्यांगत्वानंतरही नोकरी सुरक्षित; कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी शासनाचा मोठा निर्णय

नवीन पद निर्माण करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना

मुंबई : शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे तसेच स्वायत्त संस्थांमधील सेवेदरम्यान दिव्यांगत्व आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे आणि नोकरीतील सुरक्षिततेचे संरक्षण करण्यासाठी शासनाने या कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, नवीन पद निर्माण करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या असून, त्यामुळे सेवेदरम्यान दिव्यांगत्व प्राप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची नोकरी सुरक्षित आणि हक्क अबाधित राहणार आहेत. याबाबतचा शासननिर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने जारी केला आहे.

सरकारी सेवेदरम्यान दिव्यांगत्व प्राप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना संरक्षण प्राप्त असून, त्याचे पालनही केले जात आहे. यासाठी विविध विभागांकडून सेवेदरम्यान दिव्यांगत्व प्राप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन किंवा अधिकची पदे निर्माण करण्यासाठी दिव्यांग कल्याण विभागाने मार्गदर्शन मागविले होते.

पदाचा दर्जा कायम 

शासन निर्णयानुसार, दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम २०(४) अन्वये केवळ दिव्यांगत्व आले म्हणून एखाद्या कर्मचाऱ्याला सेवेतून काढता येणार नाही किंवा त्याच्या पदाचा दर्जा कमी करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.

४ टक्के आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी होणार 

विविध विभागातील दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची माहिती दरवर्षी १ जानेवारी रोजी विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे दिव्यांग व्यक्तींसाठी शासनसेवेत व पदोन्नतीमध्ये असलेल्या ४ टक्के आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी होणार आहे, त्याचा लाभ दिव्यांगांना होईल, असे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले.

सहा महिन्यांत आढावा

दिव्यांगांना कायद्यानुसार ४ टक्के आरक्षण सेवेत देण्यात आले आहे; पण पदे तेवढी भरली जातात की नाही, हे पाहण्यासाठी निर्णय घेण्यात आला आहे. अनुशेष तयार झाला आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी प्रत्येक विभागाने याचा आढावा सहा महिन्यांनी घ्यायचा आहे. अनुशेष तयार झाला असेल तर याबाबतचा अहवाल वेबसाइटवर २ यासाठी टाकणे गरजेचे आहे. या निमित्ताने नागरिकांनाही याची माहिती होईल.

दिव्यांग तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन: जर कर्मचारी सध्याच्या पदासाठी आवश्यक पात्रता प्राप्त करण्यास असमर्थ असेल तर त्याची समान वेतनेश्रेणी, लाभांसह दुसऱ्या पदावर नियुक्ती करणे आवश्यक राहील. जर त्या कर्मचाऱ्याचे कोणत्याच पदावर समायोजन करणे शक्य नसेल तर तो योग्य पद मिळेपर्यंत किंवा सेवानिवृत्त होईपर्यंत नवीन पद निर्माण करणे आवश्यक राहील. दरम्यान, याबाबत संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी हे वैद्यकीय मंडळ/दिव्यांग तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाने किंवा त्या पद्धतीचे मूल्यांकन करून निर्णय घेतील.

सेवामध्ये अधिकारी, कर्मचारी असताना त्यांना दिव्यांगत्व आले तर त्यांना नोकरीतून काढता येत नाही. किंवा त्यांच्या सेवेसंदर्भातील अटी, शर्ती कमी करता येत नाहीत. दिव्यांगामुळे संबंधित पदावर त्या व्यक्तीला काम करता येत नसेल तर त्याच धर्तीवर त्यांना दुसरे पद दिले जाईल. दिव्यांगत्वामुळे त्यांना काम करता नाही, असेही पद नसेल तर त्या प्रकरणात नवीन पद तयार करत त्यांना तेवढ्या सुविधा, पगार द्यावा लागेल. यामुळे त्यांच्या सेवेवर परिणाम होणार नाही आणि नोकरी सुरक्षित राहील. तुकाराम मुंढे, सचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग