खासगी संस्थांना आयटीआय ‘दत्तक’ देणार, जागतिक बँकेच्या निधीतून ४२७ आयटीआयसाठी धोरण

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 22, 2025 14:00 IST2025-05-22T14:00:13+5:302025-05-22T14:00:28+5:30

राज्यातील आयटीआयमध्ये आता विविध नवीन कोर्सेस शिकवले जाणार आहेत. त्या अनुषंगाने आयटीआय संस्था सार्वजनिक खासगी भागीदारी पद्धतीने विविध  सामाजिक औद्योगिक संस्थांना ठरावीक कालावधीसाठी चालवायला दिले जाणार आहेत. 

ITIs will be 'adopted' to private institutions, policy for 427 ITIs with World Bank funds | खासगी संस्थांना आयटीआय ‘दत्तक’ देणार, जागतिक बँकेच्या निधीतून ४२७ आयटीआयसाठी धोरण

खासगी संस्थांना आयटीआय ‘दत्तक’ देणार, जागतिक बँकेच्या निधीतून ४२७ आयटीआयसाठी धोरण

मुंबई : राज्यातील ४२७ आयटीआय दत्तक पद्धतीने चालवले जाणार असून त्यासाठी राज्यातील ५,००० विविध औद्योगिक आणि व्यावसायिक संस्थांना शासनाने आवाहन केले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज राज्याभिषेक दिनाच्या दिवशी अर्थात ६ जून रोजी याबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचे नियोजनही करण्यात आले आहे. जागतिक बँकेकडून मिळणाऱ्या निधीच्या अनुषंगाने हे धोरण राबविले जाणार असून येत्या आठवड्यात त्या माध्यमातून १०० कोटी रुपयांचा निधी शासनास प्राप्त होईल, अशी माहिती राज्याचे कौशल्य व उद्योजकता विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी दिली.

राज्यातील आयटीआयमध्ये आता विविध नवीन कोर्सेस शिकवले जाणार आहेत. त्या अनुषंगाने आयटीआय संस्था सार्वजनिक खासगी भागीदारी पद्धतीने विविध  सामाजिक औद्योगिक संस्थांना ठरावीक कालावधीसाठी चालवायला दिले जाणार आहेत. 

या नवीन कार्यपद्धतीचा दरवर्षी आढावाही घेतला जाणार आहे. आयआयटी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना चांगला रोजगार मिळावा, या उद्देशाने हे धोरण स्वीकारण्यात आल्याचे लोढा यांनी स्पष्ट केले.

धोरणाचे वैशिष्ट्ये
आयटीआय जागेची मालकी सरकारकडे 
सरकारी निकष कायम राहणार
भागीदार संस्थांमार्फत नवीन कोर्स 
भागीदारांना उपकरण खरेदी व बांधकामांसाठी परवानगी देणार
वाद मिटवण्यासाठी राज्यस्तरीय संचालन समिती असेल

अंमलबजावणी ‘मित्रा’कडे
दत्तक घेण्यासाठी दहा वर्षे कालावधीसाठी किमान दहा कोटी व २० वर्षांसाठी २० कोटी रुपये आर्थिक सहभाग द्यावा लागेल. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) या संस्थेची मदत घेतली जाणार आहे.
 

Web Title: ITIs will be 'adopted' to private institutions, policy for 427 ITIs with World Bank funds