मुंबई - मध्य प्रदेशात ‘कर्नाटक’ घडते की ‘महाराष्ट्र’ हे पुढील घडामोडींवर ठरेल. कोण कोणत्या चाली खेळतो, त्यात कोणाला किती यश मिळते, या चाली यशस्वी होतात की उलटतात, राजकीय पटावरची किती प्यादी इकडून-तिकडे आणि तिकडून-इकडे होतात यावर बरंच काही अवलंबून असेल. पुन्हा यातही न्यायालयाचा भाग आलाच तर न्यायालयाचा ‘हातोडा’ कोणाच्या टाळक्यात बसतो हेदेखील महत्त्वाचे ठरेल. मध्य प्रदेश विधानसभा कोरोना विषाणूच्या संक्रमणामुळे 26 मार्चपर्यंत स्थगित केल्याचे विधानसभा अध्यक्षांनी जाहीर केले असले तरी सत्तांतराच्या ‘राजकीय विषाणू’चा धुमाकूळ सुरूच राहणार असे एकंदरीत वातावरण आहे. प्रश्न इतकाच की, संपूर्ण देश कोरोना विषाणूच्या भयंकर दहशतीखाली असताना विरोधी पक्षांच्या राज्यांमध्ये राजकीय दहशतीचे प्रयोग करायची ही वेळ आहे का? असा सवाल सामना अग्रलेखातून शिवसेनेनं भाजपाला विचारला आहे.
मध्य प्रदेशात ज्योतिरादित्य शिंदे आणि त्यांचे समर्थक आमदार तसेच गुजरातमधील चार आमदार यांची काय किंमत भाजपने मोजली हे जनतेला समजायला हवे. अर्थात, एवढे सगळे होऊनही सोमवारी कमलनाथ सरकारचा फैसला झाला नाहीच. आता हे जीवदान अल्पजीवी ठरते की आणखी काही घडते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. केंद्र सरकार विरुद्ध राज्य सरकार, राज्यपाल विरुद्ध विधानसभा असा हा सत्तासंघर्ष आहे. त्याचा शेवट काय होतो यावर कमलनाथ सरकार राहते की पाडापाडी करणाऱ्यांचा बुरखा येथेही फाटतो हे अवलंबून असेल. तूर्त मध्य प्रदेशमधील ‘सस्पेन्स’ कायम आहे असंही शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
सामना अग्रलेखातील महत्त्वाचे मुद्दे
संपूर्ण देशात सध्या कोरोना व्हायरसचा धुमाकूळ सुरू आहे. अर्थात मध्य प्रदेशात सोमवारी जे राजकीय नाटय़ घडले, तेदेखील कुठल्या विषाणूपेक्षा कमी नाही. सध्या विरोधी पक्षांची सरकारे खिळखिळी करण्याच्या, ती पाडण्याच्या ‘राजकीय विषाणू’नेदेखील देशात धुमाकूळच घातला आहे.
अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, गोवा, कर्नाटक आदी राज्यांमध्ये त्याचा ‘असर’ दिसला आहे. हा ‘विषाणू’ नाकाम ठरला तो फक्त महाराष्ट्रातच. येथे हा व्हायरस चालला नाही आणि त्यांच्यावरच तो उलटला. महाराष्ट्रात शिवसेनेबरोबर सरकार स्थापन करता येत नाही याची खात्री पटताच अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस फोडण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र तो प्रयत्नही फसला. अर्थात तरीही सरकार पाडण्याचा किडा वळवळत राहिलाच.
केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाने हाच ‘प्रयोग’ मध्य प्रदेशात सुरू केला आहे. त्यानुसार सोमवारी विधानसभेत कमलनाथ सरकारचा फैसला होणार असे वातावरण होते. राज्यपालांच्या अभिभाषणानंतर विधानसभा 26 मार्चपर्यंत स्थगित केल्याचे जाहीर केले. साहजिकच कमलनाथ सरकारचा फैसला तोपर्यंत टळला आहे. अर्थात, विधानसभा स्थगित झाली असली तरी या नाटकाचा नवा प्रयोग न्यायालयात होऊ शकतो. तेथे काय होते, कधी होते यावर या नाटकाचा ‘क्लायमॅक्स’ ठरणार आहे.
कोरोना व्हायरसमुळे देशभरातील सामान्य जनजीवन आणि अर्थव्यवस्था ठप्प झाली असताना तरी राजकीय शक्तिप्रदर्शने टाळायला हरकत नव्हती. तथापि, भाजपने काँग्रेसचे नेते ज्योतिरादित्य शिंदे व त्यांच्या 22 समर्थक आमदारांना फोडून या प्रदर्शनाची सुरुवात काही दिवसांपूर्वी केलीच. अर्थात हे फक्त मध्य प्रदेशातच घडत आहे काय, तर नाही.
तिकडे गुजरातमध्येही काँग्रेसच्या चार आमदारांनी राजीनामे दिले आहेत. मध्य प्रदेशात शिंदेसमर्थक सहा आमदारांचे राजीनामे मंजूर झाले असले तरी उरलेल्या 16 आमदारांचे भविष्य अधांतरीत आहे. मुळात हे सर्व सुरू आहे त्याला राज्यसभा निवडणुकीची पार्श्वभूमी आहे. त्यासाठी राज्याराज्यांत भाजपने काँग्रेसला खिंडारे पाडून हतबल केले आहे. मध्य प्रदेश, गुजरातमधील काँग्रेस आमदारांनी अचानक राजीनामे दिले ते काही फार मोठय़ा नैतिक कारणांसाठी नसावेत.
गुजरातमधील राज्यसभा निवडणुकांचा खेळ बिघडवण्यासाठीच हे प्रयोग सुरू आहेत. गुजरातपासून झारखंडपर्यंत, कर्नाटकपासून इतर अनेक राज्यांत हा फोडाफोडीचा व्हायरस धुमाकूळ घालत आहे. पक्षांतरबंदी कायद्याच्या अशा चिंधडय़ा कोणत्याच देशात एवढय़ा उडाल्या नसतील. मध्य प्रदेशात ज्योतिरादित्य शिंदे आणि त्यांचे आमदार तसेच गुजरातमधील चार आमदार यांची काय किंमत भाजपने मोजली हे जनतेला समजायला हवे.