मुंबई : मालमत्तांची खरेदी-विक्री करणाऱ्या ऑनलाइन पोर्टलला महारेराकडे रिअल इस्टेट एजंट म्हणून नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मुंबई ग्राहक पंचायतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर महारेराने निकाल दिला. तसेच दोन महिन्यांत नोंदणी करण्याचा आदेश दिला.
न्या. विजय सतबीर सिंग आणि न्या. भालचंद्र कापडणीस यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. विधिज्ञ दरायस खंबाटा, अभिनव चंद्रचुड आणि एमजीपीचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी मुंबई ग्राहक पंचायतीची बाजू मांडली.
मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे म्हणाले, आॅनलाइन मालमत्ता वेब पोर्टल हे व्हर्च्युअल रिअल इस्टेटचे काम करते. एखादी व्यक्ती घरबसल्या हवे तसे नवीन घर ऑनलाइन पाहू शकते. ग्राहकांनी आॅनलाइन मालमत्ता वेब पोर्टलला आपले बजेट किती ते सांगावे. ग्राहकांना कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून थ्रीडी गुणवत्तेनुसार नवीन घर दाखवले जाते. एजंटपेक्षा चार पावले पुढे जाऊन ऑनलाइन मालमत्ता वेब पोर्टल ग्राहकाला माहिती पुरवित असतात. तरुणपिढी ही ऑनलाइनवरून घरांचे बुकिंग करते. अत्याधुनिक यंत्रणा वापरून रिअल इस्टेट एजंटचे काम केले जातेय, तर महारेराची नोंदणी का नको, असा प्रश्न मुंबई ग्राहक पंचायतीने मांडला होता.
यावर सुनावणी झाली. या वेळी ऑनलाइन मालमत्ता वेब पोर्टलतर्फे सांगण्यात आले की, आम्ही फक्त जाहिरात करतो. यावर महारेराने त्यांचे बिझनेस मॉडेल सादर करण्यास सांगितले. तसेच बिझनेससाठी एवढा पैसा येतो कुठून? असे विचारण्यात आले. आम्ही ग्राहकांकडून पैसे घेत नाही, असे ऑनलाइन मालमत्ता वेब पोर्टलकडून सांगण्यात आले. पण काही डेव्हलपर्सच्या बॉडीच्या म्हणण्यानुसार, ऑनलाइन मालमत्ता वेब पोर्टल हे आमच्याकडून पैसे घेतात. दरम्यान, यासंदर्भात २७९ पानांचे निकालपत्र दिले आहे, असेही देशपांडे यांनी सांगितले.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर मालमत्तांची खरेदी-विक्री करणाºया ऑनलाइन पोर्टलला रिअल इस्टेट एजंट म्हणून महारेराकडे नोंदणी करणे अनिवार्य असल्याचा निकाल महारेराने दिला. तसेच दोन महिन्यांत नोंदणी करण्याचे आदेश दिले.
दोन महिन्यांत नोंदणी करण्याचा आदेश
अत्याधुनिक यंत्रणा वापरून रिअल इस्टेट एजंटचे काम केले जातेय, तर महारेराची नोंदणी का नको? असा प्रश्न मुंबई ग्राहक पंचायतीने उपस्थित करीत यासंदर्भात जुलै २०१८ मध्ये त्यांनी महारेराकडे तक्रार दाखल केली होती. ऑगस्ट तसेच डिसेंबर २०१८ दरम्यान यावर चार वेळा सुनावणी झाली. त्यानंतर निकालपत्राचा निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता. बुधवारी हा निकाल महारेराच्या वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आला. त्यानुसार मालमत्तांची खरेदी-विक्री करणाºया ऑनलाइन पोर्टलला रिअल इस्टेट एजंट म्हणून महारेराकडे नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले असून दोन महिन्यांत नोंदणी करण्याचा आदेशही महारेराने दिला आहे.