मुद्रांक शुल्क माफी प्रकरणे तपासणे बंधनकारक, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचा निर्णय

मुद्रांक शुल्कात माफी मिळालेल्या प्रत्येक दस्ताची दरमहा नियमित तपासणी करणे सर्व दुय्यम निबंधक आणि मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. मुंढवा येथील ४० एकर जमिनीची खरेदी करताना उद्योग उभारणीसाठी जमिनीचा वापर केला जात असल्याचा दावा करून मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत मिळविण्यात आली.

पुणे - मुद्रांक शुल्कात माफी मिळालेल्या प्रत्येक दस्ताची दरमहा नियमित तपासणी करणे सर्व दुय्यम निबंधक आणि मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. मुंढवा येथील ४० एकर जमिनीची खरेदी करताना उद्योग उभारणीसाठी जमिनीचा वापर केला जात असल्याचा दावा करून मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत मिळविण्यात आली. केवळ पाच टक्के सवलत मिळणे अपेक्षित असताना संपूर्ण सात टक्केच मुद्रांक शुल्क चुकविण्यात आले. हा संपूर्ण व्यवहार पाचशे रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कावर झाला होता. ही बाब लक्षात घेत मुद्रांक शुल्कामध्ये राज्य सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या माफी, सवलतीचा गैरवापर रोखण्यासह महसूल हानी टाळण्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक विभागाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

सह नोंदणी महानिरीक्षक राजेंद्र मुठे यांनी सर्व अतिरिक्त मुद्रांक नियंत्रक आणि मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबतचे परिपत्रक जारी केले आहे. मुंढवा येथील जमिनीचा दस्त नोंदविताना मुद्रांक शुल्क बुडविल्याचे तसेच दस्त नोंदणीमधील अनियमितता केल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास आले आहे.

याप्रकरणी सविस्तर चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने समिती गठीत केली आहे. अशा अनियमितता टाळण्यासाठी, तसेच महसूल बुडविण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी तात्काळ तपासणीची पद्धत नोंदणी विभागाकडून अवलंबिण्यात आली आहे.