लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भातील जुन्या व नव्या कायद्यात फरक काय? नव्या कायद्याच्या आड सरकार जुन्याच कायद्यावर शिक्कामोर्तब करू पाहात आहे का? असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने याचिकादारांना सोमवारी याबाबत त्यांचे म्हणणे मांडण्यास सांगितले. मराठा आरक्षणाच्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या कायद्याला अंतरिम स्थगिती द्यावी की नाही? यावरून मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. फिरदोश पुनीवाला यांच्या पूर्णपीठापुढे बुधवारी सुनावणी झाली.
राज्याच्या १९ मुख्यमंत्र्यांपैकी १३ मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे, ७५ ते ८० टक्के जमीन याच समाजाची आहे. बहुतांशी साखर कारखाने, सूत गिरण्या, सहकारी बँका, शिक्षण संस्थांवर याच समाजाचे वर्चस्व असतानाही हा समाज मागास कसा? असा प्रश्न याचिकादारांतर्फे ॲड. गोपाल रामकृष्णन यांनी केला. हरयाणामध्ये जाट समाजाला मागासचा दर्जा दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ते आरक्षण रद्द केले. त्यानंतर हरयाणा सरकारने कधीही जाट समाजाला मागास ठरविण्याचा खटाटोप केला नाही.
सरकारचा हा वेळकाढूपणा? मराठा समाजाला विरोध करणाऱ्या याचिकादारांनी सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल केल्यानंतर त्याचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी आठवड्याची मुदत न्यायालयाकडे मागितली. सुनावणी एक आठवडा तहकूब करण्याची विनंती न्यायालयाला केली. मात्र, त्याला याचिकादारांनी विरोध केला. ॲड. प्रदीप संचेती यांच्या अशिलांनी उत्तर दाखल केले असले, तरी आम्ही याचिकादार युक्तिवाद सुरू करू शकतो. संचेतींचा युक्तिवाद नंतर ठेवा, अशी मागणी याचिकादारांनी केली. न्यायालयानेही दुजोरा दिला.
दर तीन वर्षांनी मराठा समाजाला मागास ठरविण्याचा खटाटोप करण्यात येतो. सुप्रीम काेर्टाने आरक्षण रद्द केले तरी नव्याने प्रयत्न करण्यात येतो. ५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर तीन वर्षांत मराठा समाज मागास कसा झाला? असा युक्तिवाद रामकृष्णन यांनी केला.