पीडितेला नोकरी देणे शक्य आहे का? व्यवहार्यता तपासण्याचे हायकोर्टाचे निर्देश

पीडितेला ४ लाख रुपयांची भरपाई देण्यात येईल, असे राज्य सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील महालक्ष्मी गणपथी यांनी यावेळी न्यायालयाला सांगितले.  

मुंबई : बलात्कार पीडितेला केवळ आर्थिक भरपाई न देता विधी सेवा कार्यक्रमांतर्गत अर्धवेळ नोकरी देण्याबाबतची व्यवहार्यता तपासण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाला दिले.   

एका पीडितेने दाखल केलेल्या याचिकेवर अंतरिम आदेश देताना मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले. पीडितेने केवळ भरपाईच नव्हे, तर रोजगार देण्याची विनंती  केली आहे. 

‘न्यायमित्र’ युगंधरा खानविलकर यांनी न्यायालयाला सांगितले, अन्य राज्यांतील पीडित भरपाई योजना, आश्रयगृहे आणि पीडित महिलांसाठीच्या रोजगार संधी यांचा तुलनात्मक तक्ता सादर करण्यात येईल. 

पीडितेला ४ लाख रुपयांची भरपाई देण्यात येईल, असे राज्य सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील महालक्ष्मी गणपथी यांनी यावेळी न्यायालयाला सांगितले.  

न्यायालयाचे आदेश...
पीडितेच्या बँक खात्यात एक लाख रुपये जमा करावेत, तर उर्वरित ३ लाख रुपये ९० दिवसांसाठी मुदत ठेवीत ठेवावेत.  तसेच केंद्र सरकारच्या ‘एक  सखी’ योजनेसह इतर योजनांतर्गत तिचे पुनर्वसन आणि कल्याणासाठी आवश्यक मदत देण्यात यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.

प्रकरण काय आहे?
पीडिता लुधियानाची आहे. एका व्यक्तीने इन्स्टाग्रामवर तिच्याशी मैत्री केली.   बॉलिवूडशी संबंध असल्याचा दावा करत त्याने तिला नोकरीचे प्रलोभन दाखवले.
२०२३मध्ये त्याने तिला विमानाचे तिकीट पाठवून मुंबईला येण्यास भाग पाडले. मग त्याने तिला वर्सोव्यातील एका फ्लॅटमध्ये नेले. तेथे गुंगीचे औषध देऊन तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करण्यात आला.