प्रविण मरगळे
मुंबई - छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अरबी समुद्रातील अश्वारूढ स्मारकाच्या निविदा प्रक्रियेत पारदर्शक कारभाराला हरताळ फासल्याचा ठपका कॅगच्या अहवालात मांडण्यात आला आहे. कॅगने एप्रिल ते मे 2019 दरम्यान शिवस्मारकाच्या कामाचे ऑडिट केले. त्याचा अहवाल ऑक्टोबरमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पाठवण्यात आला आहे.
तत्कालीन भाजपा सरकारने शिवस्मारक प्रकल्पासाठी निविदा मागविल्यांनातर एल & टी कडून 3826 कोटींची निविदा भरण्यात आली. त्यानंतर या कंपनीशी वाटाघाटी करुन प्रकल्पाची किंमत 2 हजार ५०० कोटी अधिक जीएसटी इतकी करण्यात आली. यात किंमत कमी करताना प्रकल्पाच्या प्रत्येक घटकामध्ये कामाची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात कमी केली गेली. निविदा उघडल्यानंतर कामाच्या व्याप्तीमध्ये बदल केल्याने निविदा प्रक्रिया अवैध आहे आणि निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकता उद्देशाला हरताळ फासल्याचं अहवालात म्हटलं आहे.
तसेच या बदलामुळे पारदर्शकता आणि सर्व निविदाकारांना समान न्याय या तत्वांशी तडजोड केली. काही कामाच्या व्याप्तीमध्ये केलेल्या बदलामुळे सरकारवरती भविष्यात आर्थिक बोजा वाढेल. कार्यारंभ आदेशातील बदलामुळे कंत्राटदाराला अनावश्यक फायदा होण्याची शक्यता आहे. त्याचसोबत प्रकल्पाला वैध प्रशासकीय मान्यता नाही. प्रकल्पाच्या अंदाजे किंमतीला सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता नाही त्यामुळे त्या आधारावर निविदा बोलावणे ही अनियमितता आहे असं या अहवालात म्हटलं आहे.
याबाबत निवडणुकीच्या काळात काँग्रेसचे सचिन सावंत आणि राष्ट्रवादीचे नवाब मलिक यांनी भाजपा सरकारवर गंभीर आरोप केले होते. या कामात १ हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तसेच या संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणीही केली होती.
दरम्यान, शिवस्मारकाच्या प्रकल्पामध्ये अनियमितता झाली असून त्याचे स्पेशल ऑडिट करण्यात यावं अशी मागणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कॅगच्या महाराष्ट्रातील प्रधान महालेखापालांना पत्र पाठवून केली होती. 7 मार्च 2019 रोजी हे पत्र पाठवण्यात आलं होतं. या पत्रामध्ये मागील 26 फेब्रुवारीच्या पत्राचा उल्लेख करत योग्य ती कार्यवाही करण्याची विनंती करण्यात आली होती. सावर्जनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता डी. पी सरोदे यांनी शिवस्मारकाच्या कामाचे विशेष ऑडिट करण्याची विनंती केली होती. “या स्मारकाच्या कामात काही गंभीर अनियमितता आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, यापूर्वीच्या वरिष्ठ विभागीय लेखाधिकाऱ्यांनीही ही बाब समोर आणले होती, असे या पत्रात म्हटलं होतं.