- ॲड. धैर्यशील सुतार (मुंबई उच्च न्यायालय)
इक्बाल छागला यांच्या निधनाने भारतीय वकिली क्षेत्रातील सर्वोत्तम असे कायदेविषयक कौशल्य असलेला, अढळ सचोटी, घटनात्मक मूल्यांशी अतूट बांधिलकी असणारा खऱ्या अर्थाने एक अधिवक्ता हरपला आहे. एका मुत्सद्दी, नामवंत कायदेतज्ज्ञ, कॅबिनेट मंत्री, मुंबई उच्च न्यायालयाचे पहिले मुख्य न्यायमूर्ती, मुंबईच्या शासकीय विधी महाविद्यालयात घटनात्मक कायद्याचे प्राध्यापक आणि त्यांनी बजावलेली प्रत्येक भूमिका उत्कृष्टतेने पार पाडणारी, अशी व्यक्ती म्हणजे न्या. एम. सी. छागला, त्यांचा समर्थ असा वारसा लाभलेले इक्बाल छागला हे होते. परंतु, त्या वारशा पुरतेच त्यांचे कर्तृत्व मर्यादित राहिले नाही, तर त्याहून ही पुढे जाऊन वकील वर्तुळामध्ये आपले नाव व दबदबा आपल्या अभ्यासू वृत्तीमुळे निर्माण केले. त्यांचा कणखरपणा व मूल्याशी बांधिलकी प्रकर्षाने जेव्हा ते ९० च्या दशकात बॉम्बे बार असोसिएशन या वकील संघटनेच्या अध्यक्षपदी असताना पुढे आला. मुंबई उच्च न्यायालयातील तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती सहित एकूण ५ न्यायमूर्तींच्या वर्तनावर आक्षेप घेऊन ते भ्रष्ट असल्याचा आरोप करून त्यांच्या विरोधात ठराव संघटनेच्या बैठकीत पारित करण्यात आला.
त्यावेळी त्यातील मुख्य न्यायमूर्तींनी व एका न्यायमूर्तींनी राजीनामा व इतर दोघांची बदली इतर राज्यांत करण्यात आली व एकास न्यायिक कामापासून वंचित ठेवण्यात आले. ही अभूतपूर्व अशी घटना होती. न्यायालयाच्या इतिहासात वकील संघटनेने इतकी कणखर भूमिका घेऊन काही न्यायाधीशांच्या कार्यपद्धतीवर अशाप्रकारे कार्यवाही करण्यास भाग पडणारी घटना न भूतो न भविष्यती अशीच होती. ते केवळ शक्य झाले ते इक्बाल छागला यांच्या मूल्यवादी भूमिकेमुळेच.
छागला यांचे जीवन म्हणजे एकूण घटनेतील धर्मनिरपेक्षतेच्या मूल्याशी सुसंगत असेच होते. त्यांनी समान नागरी कायद्याचे समर्थनच केले होते. त्यांच्या २०१५ मध्ये वकिलीच्या कारकिर्दीला ५० वर्षे पूर्ण झाली, तेव्हा त्यांनी एका संकेतस्थळाला मुलाखत देताना त्याचे समर्थन केले होते. ते म्हणाले होते की, समान नागरी कायद्याबाबत मी पूर्णपणे त्याच्या बाजूने आहे. पण, त्यासाठी गरज आहे ती शिक्षणाची. अल्पसंख्याकांना, विशेषत: मुस्लिमांना शिक्षित केले पाहिजे आणि ते देशाच्या भल्यासाठी आहे, असे मला वाटते. तुम्हाला बहुलवादी समाज हवा असेल, तर त्यासोबत समान नागरी कायदाही आला पाहिजे, त्यामुळे मी पूर्णपणे त्याच्या बाजूने आहे. यावरून हेच स्पष्ट होते की इक्बाल छागला यांच्या जीवनात कशी घटनात्मक मूल्ये खोलवर रुजली होती. त्यामुळे ते एक वकिली क्षेत्रातले असामान्य असे व्यक्तिमत्त्व होते.
इक्बाल छागला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात महत्त्वाच्या अशा खटल्यात पक्षकारांची बाजू मांडली त्यातील काही महत्त्वाच्या केसेस म्हणजे भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाने (एफएसएसएआय) मॅगी नूडल्सवर घातलेल्या बंदीच्या वेळी छागला यांनी नेस्ले इंडियाचे प्रतिनिधीत्व केले आणि भारतीय बाजारपेठेत बंदी असतानाही या उत्पादनाच्या निर्यातीसाठी यशस्वीपणे युक्तिवाद केला. कॉर्पोरेट वकील सिरिल आणि शार्दुल श्रॉफ यांच्यात आईच्या इच्छापत्रावरून सुरू असलेला कायदेशीर वादही त्यांनी हाताळला, ज्यामुळे अमरचंद मंगलदास या त्यांच्या कंपनीचे दोन संस्थांमध्ये विभाजन झाले. २००४ मध्ये त्यांनी मुंबईतील बेकायदा होर्डिंग्जविरोधात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत डॉ. अनहिता पंडोले यांची बाजू मांडली होती.
२६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर सोसायटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म्सचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या छागला यांनी मुंबईतील सुरक्षेच्या उपाययोजनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि सल्ला देण्यासाठी नागरिक समन्वय समिती स्थापन करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल केली होती. इक्बाल छागला यांच्या मृत्यूमुळे वकिली क्षेत्रातील एक असामान्य वकीलच नाही, तर जीवन मूल्याशी अतूट अशी बांधिलकी असणारा असामान्य माणूस आज अनंताच्या प्रवासाला गेला आहे.