‘त्या’ आयपीएस अधिका-यांना पदोन्नती नको, केंद्रीय गृहविभागाची राज्य सरकारला सूचना

राज्य पोलीस दलात कार्यरत असलेल्या अखिल भारतीय पोलीस सेवेतील (आयपीएस) अधिका-यांची बढतीची प्रक्रिया आता अधिक काटेकोरपणे केली जाणार आहे.

जमीर काझी
मुंबई : राज्य पोलीस दलात कार्यरत असलेल्या अखिल भारतीय पोलीस सेवेतील (आयपीएस) अधिका-यांची बढतीची प्रक्रिया आता अधिक काटेकोरपणे केली जाणार आहे. खातेनिहाय चौकशी किंवा दक्षता मंजुरी (व्हिजिलियन्स क्लीअरन्स) नसलेल्या अधिकाºयांचा सेवा ज्येष्ठता असूनही पदोन्नतीतून पत्ता कट केला जाणार आहे. त्याबाबतचे पत्र नुकतेच केंद्राकडून गृह विभागाला पाठविण्यात आले आहे.
सुमारे सव्वा दोन लाखांवर मनुष्यबळ असलेल्या महाराष्ट्र पोलीस दलात अखिल भारतीय सेवेतील (आयपीएस) अधिकाºयांना वेगळीच प्रतिष्ठा, सन्मान दिला जातो. विविध परिस्थितीमध्ये राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेसह सुरक्षिततेबाबतचे सर्व निर्णय हे आयपीएस अधिकाºयांकडूनच घेतले जातात. महाराष्ट्र पोलीस सेवेतील (मपोसे) अधिकारी, अंमलदारांच्या तुलनेत आयपीएस अधिकाºयांच्या पदोन्नतीच्या प्रक्रियेत क्वचितच विलंब, दिरंगाई होते. मात्र काही अधिकाºयांना अखिल भारतीय पोलीस सेवा पदोन्नती मागर्दशक तत्त्वे ४(ब) व नियमातील कलम २(७) २००७चा विचार न करता बढती दिल्याची उदाहरणे घडली आहेत. त्याबाबत संबंधित अधिकाºयांविरुद्ध गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी असताना पदोन्नतीवर महत्त्वाच्या ठिकाणी नियुक्ती (क्रीम पोस्टिंग) केल्याने खात्याची, सरकारची बदनामी होत आहे, असे केंद्रीय गृह विभागाच्या निदर्शनास आल्याने त्यांनी सर्व राज्य सरकारांना खरमरीत पत्र पाठविले आहे.
अनेक आयपीएस अधिकाºयांच्या विरुद्ध खटले, खातेनिहाय चौकशी प्रलंबित असताना त्यांना पदोन्नती इतकेच नव्हेतर, महत्त्वाच्या ठिकाणी पोस्टिंग दिल्याची काही उदाहरणे घडली आहेत. त्यामुळे केंद्राकडून सर्व राज्यांना अधिका-यांच्या पदोन्नतीबाबतच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे तंतोतत पालन करा, वादग्रस्त, गंभीर चौकशीच्या अधीन असलेल्यांना बढती देऊ नका, अशी स्पष्ट सूचना केंद्रीय गृह विभागाने केल्याची माहिती अतिवरिष्ठ अधिका-यांकडून देण्यात आली.

महाराष्ट्र पोलीस दलात सध्या ३०२ आयपीएस अधिकारी असून, त्याची रचना ‘पिरॅमिड’प्रमाणे आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक २४० वर पदे ही पोलीस उपायुक्त/ अधीक्षक दर्जाची आहेत. त्यानंतर उपमहानिरीक्षक, विशेष महानिरीक्षक, अपर महासंचालक, महासंचालक अशा दर्जाची पदे आहेत.

उल्लंघन नको : सेवा ज्येष्ठतेच्या आधारावर पदोन्नतीच्या यादीत आलेल्या अधिकाºयाची दक्षतेच्या चौकटीत (व्हिजिलियन्स अँगल) सखोल माहिती घ्यावयाची आहे. त्यांना बढती देताना कसल्याही प्रकारे मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन होणार नाही, याची जबाबदारी गृह विभागाने घ्यावयाची आहे.