मुंबई :मुंबईतील नद्यांच्या काठापासून दहा मीटर अंतरापर्यंतच्या बफर झोनमध्ये कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यास मनाई असतानाही मिठी नदीच्या काठावर उभ्या राहिलेल्या इमारतींबाबतच्या तक्रारींची दखल केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि वातावरण बदल विभागाने घेतली आहे. या संदर्भात राज्यस्तरीय पर्यावरण प्राधिकरणाच्या सदस्य सचिवांनी चौकशी करून कार्यवाही करावी, अशी सूचना देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे विलेपार्ले येथे खासगी कंत्राटदाराने केलेल्या वृक्ष छाटणीच्या तक्रारीबाबतही चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.दि. २६ जुलै रोजी झालेल्या जलप्रलयाची कारणे शोधण्यासाठी आणि उपाय सुचविण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या माधवराव चितळे समितीने मुंबईतील नद्यांच्या काठावर विशिष्ट अंतरापर्यंत बांधकामे करू नयेत, अशी सूचना केली होती. बांधकामे झाल्यास पावसाच्या पाण्याचा प्रवाह नदीत जाण्यास अडथळा येईल. परिणामी रस्त्यांवर पाणी साचेल, त्यातून पर्यावरण संतुलन बिघडेल, असे या समितीने स्पष्ट केले होते.
वृक्षतोडीबाबत निर्देश मुंबई विकास नियोजन आराखड्यातही नद्यांचा दहा मीटर परिसर बफर झोन घोषित करून त्या क्षेत्रात बांधकाम करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तरीही मरोळ, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अर्थात टी-२ नजीक मिठी नदीच्या काठावर बांधकामे उभी राहिली आहेत. या बांधकामांची तक्रार ‘वॉचडॉग फाउंडेशन’ने महापालिका आयुक्तांकडे केली होती. त्याची दखल आता केंद्राने घेतली आहे.विलेपार्ले येथे पालिकेने कंत्राट दिलेल्या खाजगी कंत्राटदाराने वाट्टेल त्या पद्धतीने वृक्षछाटणी केल्याचीही तक्रार होती. याही तक्रारीची दखल घेत केंद्राने राज्याचे मुख्य वनसंरक्षक यांना चौकशीचे निर्देश दिले आहेत. या दोन्ही प्रकरणांचे वृत्त ‘लोकमत’ ने प्रसिद्ध केले होते.