विधान भवनातील मारहाण प्रकरण तपासाला स्थगिती; मरिन लाइन्स पोलिसांना उच्च न्यायालयाचे आदेश

जुलै महिन्यात विधानभवनाच्या आवारात भाजप आणि शरद पवार गटातील समर्थकांमध्ये झालेल्या हाणामारीचा पुढील तपास थांबविण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी मरिन लाइन्स पोलिसांना दिले.

मुंबई : जुलै महिन्यात विधानभवनाच्या आवारात भाजप आणि शरद पवार गटातील समर्थकांमध्ये झालेल्या हाणामारीचा पुढील तपास थांबविण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी मरिन लाइन्स पोलिसांना दिले.
दि. १७ जुलै रोजी घडलेल्या घटनेसंदर्भात शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांचे समर्थक नितीन देशमुख यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले. भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर आणि आव्हाड यांच्या समर्थकांत विधानसभेत एकमेकांविरोधात केलेल्या टिप्पणीवरून हाणामारी झाली होती. या घटनेबाबत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. गुन्हा रद्द करावा, यासाठी देशमुख यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली.

जुलै महिन्यात देशमुख आणि पडाळकर यांचे समर्थक सर्जेराव टकले यांची दंडाधिकारी न्यायालयाने जामिनावर सुटका केली. देशमुख यांचे वकील राहुल अरोटे यांनी युक्तिवाद केला की, गुन्हा दाखल करण्याचे कृत्य राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहे. त्यामुळे तपासाला स्थगिती द्यावी.

कामात हस्तक्षेपाचा आरोप 
देशमुख यांनी पोलिसांच्या कामात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप आहे. मात्र, भारतीय न्यायसंहितेच्या कलम १३२ (लोकसेवकाला त्याचे कर्तव्य बजावण्यापासून रोखण्यासाठी हल्ला किंवा गुन्हेगारी बळजबरी) अंतर्गत केलेल्या आरोपांचे समर्थन करण्यासाठी कोणतेच पुरावे उपलब्ध नाहीत, असा दावा याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे.  

युक्तिवाद काय?
कडक सुरक्षा असलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या आवारात प्रवेश करण्यासाठी असलेल्या प्रवेशपाससह प्रवेश केला होता. त्यामुळे  विधिमंडळाच्या आवारात बेकायदेशीरीत्या एकत्र आल्याचा आरोप कमकुवत ठरतो, असा युक्तिवाद देशमुख यांच्या वकिलांनी केला. न्यायालयाने तपासाला स्थगिती देत दि. १२ नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी ठेवली.