यंत्रमाग उद्योगाला चालना देण्यासाठी यंत्रमागधारकांना व्याजदरात सवलत

मुंबई : राज्यातील यंत्रमाग उद्योगाला चालना देण्यासाठी साध्या यंत्रमागधारकांनी बँका किंवा वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजदरात पाच टक्के सवलत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील ८५ टक्के यंत्रमागधारकांना याचा लाभ होणार असून, प्रतिवर्ष ५४ लाख रुपयांप्रमाणे पाच वर्षांसाठी २ कोटी ७१ लाखांची तरतूद करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
राज्यात देशाच्या सुमारे ५० टक्के (१२ लाख ७० हजार) यंत्रमाग आहेत. यापैकी ८५ टक्के (१०,७९,५००) यंत्रमाग साध्या स्वरूपाचे, जुन्या बनावटीचे, स्थानिक उत्पादकांनी तयार केलेले आहेत. या यंत्रमागावर देशात आवश्यक असणाºया साधारण कापडाचे उत्पादन केले जाते. यंत्रमाग उद्योगासमोर प्रामुख्याने कापसाचे वाढलेले भाव, सूताची वेळीच उपलब्धता न होणे इत्यादी अडचणी आहेत. त्या सोडविण्याबरोबरच कापड उत्पादन, गुंतवणूक आणि रोजगार वाढीसाठी या उद्योगाला व्याजात सवलतरूपी प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. त्यानुसार साध्या यंत्रमागधारकांनी या निर्णयापूर्वी घेतलेल्या कर्जाच्या पाच टक्के व्याज राज्य शासनामार्फत ५ वर्षांसाठी भरण्यात येणार आहे. ही सवलत पुढील पाच वर्षे अथवा संबंधित यंत्रमागधारकांच्या कर्जाच्या परतफेडीपैकी आधी येणाºया कालावधीपर्यंत राहील. अन्य बांधकाम, जमिनीसाठी घेतलेल्या कर्जाची रक्कम या सवलतीसाठी पात्र नसेल. सवलतीचा लाभ घेणाºया यंत्रमागधारकांना बँका किंवा वित्तीय संस्थांच्या कर्जाचे हप्ते वेळेत, नियमित भरणे आवश्यक आहे. अन्यथा व्याजदर सवलत मिळणार नाही.