शेतकरी रकमेच्या प्रतीक्षेत असताना सरकारने भरला विमा कंपन्यांचा हप्ता

गतवर्षीच्या खरीपातील पीक विमा योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचत नसल्याच्या तक्रारी राज्यभरातून येत आहेत.

मुंबई : गतवर्षीच्या खरीपातील पीक विमा योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचत नसल्याच्या तक्रारी राज्यभरातून येत आहेत. विरोधकांनी आरोप केल्यानंतर सत्ताधारी शिवसेनेने तर थेट मुंबईतील एका विमा कंपनीवर धडक मोर्चा नेला. या मोर्चाने शेतकऱ्यांचा प्रश्न मिटला नसला तरी कंपन्यांचा सुटल्याचे चित्र आहे. या आंदोलनानंतर दुसºयाच दिवशी राज्य सरकारने पीक आणि फळ विम्याची आपल्या हिश्याची रक्कम विमा कंपन्यांना अदा करण्याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे.
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्यव्यवसाय विभागाच्या शासन निर्णयानुसार (जीआर) प्रधानमंत्री पीक विम्याचा रब्बी हंगामाचा राज्य सरकारचा संपूर्ण हिस्सा ३७७ कोटी ७९ लाख १७ हजार ५९७ हजार आणि हवामान आधारीत फळपीक विमा योजनेसाठी २२७ कोटी ९ लाख रूपयांचा संपूर्ण हिस्सा विमा कंपन्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. रब्बी हंगाम २०१८-१९ साठी फ्युचर जनरल इन्शुरन्स, बजाज अलायन्झ आणि भारती अ‍ॅक्सा या तीन कंपन्यामार्फत पीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेसाठी राज्य सरकारने ३९१ कोटी ७ लाख ४२ हजार ६०४ रुपये या कंपन्यांना द्यावयाचे होते. त्यापैकी २७० कोटी ७९ लाख ५१ हजार ९९० चा शेवटचा हफ्ता वितरीत करण्याचा जीआर काढला.