मुंबई - वादग्रस्त अधिकाऱ्यांना मंत्र्यांकडे खासगी सचिव (पीएस), विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) म्हणून नेमण्याऐवजी नामवंत संस्थांमध्ये प्रशिक्षण घेऊन एमपीएससीमार्फत अधिकारी झालेल्यांना संधी देण्याचा निर्णय भाजपच्या मंत्र्यांबाबत घेण्यात आला असून, त्या दृष्टीने जागा भरण्याचे कामही सुरू झाले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात भ्रष्टाचारमुक्त आणि घराणेशाहीमुक्त देश उभारण्याचे आवाहन केले होते. या पार्श्वभूमीवर, सचोटीने काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाच पीएस, ओएसडी म्हणून भाजपच्या मंत्र्यांकडे नेमण्याची भूमिका उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली आहे. त्यामुळे या मंत्र्यांकडे ९ ऑगस्टपासून असलेल्या बऱ्याच जणांना त्यांच्या मूळ विभागात परत जावे लागण्याची शक्यता आहे.
पुण्यातील ज्ञानप्रबोधिनी, स्वरुपवर्धिनी, चाणाक्य अशा संस्था तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील अन्य एक नामवंत संस्था एमपीएससीच्या परीक्षेची पूर्वतयारी करून सरकारमध्ये अधिकारी म्हणून काम करीत असलेल्यांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. या अधिकाऱ्यांचाही ‘ट्रॅक रेकॉर्ड’ तपासून घेण्यात येत आहे. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचे सचिव श्रीकर परदेशी त्यावर काम करीत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. परदेशी यांचा लौकिक एक प्रामाणिक अधिकारी असा आहे. ते नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधान कार्यालयात (पीएमओ) होते. भाजपच्या प्रत्येक मंत्री कार्यालयात रा. स्व. संघ विचारांचा किमान एक अधिकारी नेमला जाण्याची चर्चा आहे.
विश्वासार्हता, बांधिलकी निकष
पीएस, ओएसडीसाठी संभाव्य नावांची यादी तयार करण्यात भूमिका असलेल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ही चर्चा निराधार असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, अधिकाऱ्यांची एकूणच विश्वासार्हता व बांधिलकी हे निकष नक्कीच लावले जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.