औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांची तपासणी करणार- डॉ. नितीन राऊत

लवकरच सर्व औष्णिक वीज निर्मिती केंद्राची तपासणी करण्यात येणार असून त्यातून निर्माण होणाºया प्रदूषणाची माहिती घेतली जाईल, अशी माहिती ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिली.

मुंबई : औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाची तपासणी करण्यात येणार आहे. राज्यातील वेस्टर्न कोल्ड फिल्ड्स लिमिटेडच्या (डब्लूसीएल) खाणीतील उच्च दर्जाच्या कोळशाची विक्री इतर राज्यांना करण्यात येते. मात्र कमी दर्जाचा कोळसा महानिर्मितीच्या केंद्रांना देण्यात येत असल्याने यातून जास्त राख निर्माण होत आहे. लवकरच सर्व औष्णिक वीज निर्मिती केंद्राची तपासणी करण्यात येणार असून त्यातून निर्माण होणाºया प्रदूषणाची माहिती घेतली जाईल, अशी माहिती ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिली.औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांमुळे होणारे प्रदूषण टाळणे आणि त्यावरील उपाययोजनांचा अनुषंगाने मंगळवारी पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी ऊर्जामंत्री यांच्यासमवेत बैठक घेतली. या बैठकीत राऊत यांनी औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रातून होणारे प्रदूषण टाळण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले.शिवाय, या प्रकल्पातून निघणाºया राखेचा वापर रस्ते बांधणी आणि सिमेंट कारखान्यात करण्यासोबतच या प्रकल्पांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्याबाबत धोरण ठरविण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश ऊर्जा विभागाला दिले.उत्सर्जित राखेचा वापर रस्ते निर्माण करण्यासाठी आणि सिमेंट निर्मितीमध्ये करण्यासाठी राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि सिमेंट उद्योग यांच्यासोबत लवकरच बैठक घेण्यात येणार आहे.ऊर्जा मंत्रालयासोबत पर्यावरण मंत्रालयसुद्धा यात सहभागी होणार असल्याचे मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले.सध्या राज्यातील औष्णिक वीज प्रकल्पात वीजनिर्मितीसाठी वापरण्यात येणाºया कोळशाचा दर्जा चांगला नसल्याने यातून मोठ्या प्रमाणावर राखेची निर्मिती होते.>सिमेंट उद्योगाला प्रोत्साहनकोराडी व खापरखेडा येथील उत्सर्जित राखेचा वाहतूक खर्च अंदाजे १३५ कोटी रुपये असून सदर खर्च रस्ते विकास महामंडळाने उचलावा अशी अपेक्षा राऊत यांनी यावेळी व्यक्त केली. सिमेंट उद्योगांना याचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहित देणार आहे़