लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई - कोरोना काळात पालिकेने केलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या खरेदीमध्ये घोटाळा असल्याचा आरोप भाजपकडून केला जात आहे. त्या खर्चाचा हिशोब प्रशासनाकडून मागवत दोन महिन्यांपूर्वी स्थायी समितीने दीडशे प्रस्ताव आयुक्तांकडे परत पाठविले होते. मात्र अद्याप याबाबत कोणताही खुलासा प्रशासनाने दिलेला नाही. त्यामुळे कोविड काळातील सर्व खर्चाची चौकशी करुन सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी मुख्य लेखापरीक्षक यांना दिले.
मुंबईत कोरोनाचा प्रसार सुरु झाल्यानंतर मार्च महिन्यापासून स्थायी समितीची बैठक बंद करण्यात आली. त्यामुळे आयुक्तांना विशेषाधिकार देऊन कोविड काळात खर्च करण्याची परवानगी देण्यात आली. त्या काळातील शेकडो प्रस्ताव आता कार्योत्तर मंजुरीसाठी स्थायी समितीच्या पटलावर मांडण्यात येत आहेत. मात्र प्रत्येक खर्चाबाबत सविस्तर माहिती देणे जाणीवपूर्वक टाळले जात असल्याचा आरोप सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी बुधवारी केला. तसेच कार्योत्तर मंजुरीचे प्रस्ताव आयुक्तांकडे परत पाठवण्याची उपसूचना त्यांनी मांडली. या उपसूचनेला विरोधी पक्ष नेते रवी राजा, भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव, समाजवादीचे गटनेते रईस शेख यांनी पाठिंबा दिला.
कोरोना काळातील प्रत्येक खर्चाचा हिशोब मिळावा, यासाठी ऑक्टोबर महिन्यातील बैठकीत स्थायी समितीने सर्व प्रस्ताव प्रशासनाकडे परत पाठविले होते. त्यानंतरही सविस्तर अहवाल स्थायी समितीपुढे येत नसल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठीशी घातले जात असल्याचा आरोप सदस्यांनी व्यक्त केला. याप्रकरणी प्रत्येक खर्चाची चौकशी करुन स्थायी समितीला अहवाल सादर करा, असे निर्देश अध्यक्षांनी दिले.
त्या अधिकाऱ्याची चौकशी... पालिकेच्या मध्यवर्ती खरेदी खात्यात प्रशासनाने जबाबदारी सोपवलेल्या अधिकार्याच्या कार्यपद्धतीवर सर्वपक्षीय सदस्यांनी संशय व्यक्त केला आहे. तरीही प्रशासन अशा अधिकार्याला उपअधिष्ठाताचा दर्जा कसा काय देते? असा सवाल अध्यक्षांनी केला. त्यामुळे संबंधित अधिकार्याच्या काळातील सर्व प्रस्तावांची सविस्तर चौकशी करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
आयुक्तांचे विशेषाधिकार काढून घ्या... स्थायी समितीच्या बैठका ऑक्टोबर महिन्यापासून नियमित सुरु झाल्या आहेत. त्यामुळे कोरोना काळात आयुक्तांना खर्चाबाबत दिलेला विशेषाधिकार काढून घ्यावा, तसेच स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर खर्च करावा, अशी मागणी विरोधीपक्ष नेते रवी राजा यांनी केली.