मुंबई : कोरोना काळात पालिकेने केलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या खरेदीमध्ये घोटाळा असल्याचा आरोप भाजपकडून केला जात आहे. त्या खर्चाचा हिशोब प्रशासनाकडून मागवत दोन महिन्यांपूर्वी स्थायी समितीने दीडशे प्रस्ताव आयुक्तांकडे परत पाठविले होते. मात्र, अद्याप कोणताही खुलासा प्रशासनाने न दिल्याने कोविड काळातील सर्व खर्चाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी मुख्य लेखापरीक्षक यांना दिले.मुंबईत काेराेनामुळे स्थायी समिती बैठक मार्चपासून बंद करण्यात आली. आयुक्तांना विशेषाधिकाराने खर्चाची परवानगी दिली. त्या काळातील शेकडो प्रस्ताव आता कार्योत्तर मंजुरीसाठी स्थायी समितीच्या पटलावर मांडण्यात येत आहेत. मात्र, सविस्तर माहिती देणे टाळले जात असल्याचा सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी बुधवारी आरोप केला. कार्योत्तर मंजुरीचे प्रस्ताव आयुक्तांकडे परत पाठविण्याची उपसूचना मांडली. विरोधी पक्षनेते रवी राजा, भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव, समाजवादीचे गटनेते रईस शेख यांनी त्याला पाठिंबा दिला.कोरोना काळातील खर्चाचा हिशोब मिळावा, म्हणून ऑक्टोबर च्या बैठकीत स्थायी समितीने सर्व प्रस्ताव प्रशासनाकडे परत पाठविले. त्यानंतरही सविस्तर अहवाल स्थायी समितीपुढे येत नसल्यास, संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठीशी घातले जात असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. या प्रकरणी प्रत्येक खर्चाची चौकशी करून स्थायीला अहवाल सादर करा, असे निर्देश अध्यक्षांनी दिले.
सर्वपक्षीय सदस्यांनी व्यक्त केला संशयपालिकेच्या मध्यवर्ती खरेदी खात्यात प्रशासनाने जबाबदारी सोपविलेल्या अधिकाऱ्याच्या कार्यपद्धतीवर सर्वपक्षीय सदस्यांनी संशय व्यक्त केला, तरीही प्रशासन अशा अधिकाऱ्याला उपअधिष्ठाताचा दर्जा कसा काय देते? असा सवाल अध्यक्षांनी केला. त्याचप्रमाणे, संबंधित अधिकाऱ्याच्या काळातील सर्व प्रस्तावांची सविस्तर चौकशी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.आयुक्तांचे विशेषाधिकार काढून घेण्याची मागणीस्थायी समितीच्या बैठका ऑक्टोबर महिन्यापासून नियमित सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे कोरोना काळात आयुक्तांना खर्चाबाबत दिलेला विशेषाधिकार काढून घ्यावा, तसेच स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर खर्च करावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केली.